पती हयात असताना घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरु होती कारणावर विधवेला Family pension नाकारता येणार नाही : उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पती हयात असताना घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरु होती कारणावरुन पतीच्या मृत्यूनंतर विधवेला कौटुंबिक पेन्शन (Family pension) नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत संबंधित महिलेला कुटुंब निवृत्तीवेतन सर्व पूर्वलक्षी लाभांसह मंजूर करण्याचे निर्देश जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन नाकारले
विधवा महिलेचा पती सीमा सुरक्षा दलात ( बीएसएफ) कॉन्स्टेबल पदावर कार्यरत होते. २०१५ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र यावेळी दोघांमध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरु होती. पतीच्या मृत्यूनंतर विधवेने कमांडिंग ऑफिसरकडे कौटुंबिक पेन्शनसाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांचे नाव रेकॉर्डमध्ये नाही, असा दावा करत हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. विधवा ही या प्रकरणातील एकमेव कायदेशीर वारस होती. कारण तिच्या पतीचे आई-वडिलांचाही मृत्यू झाला होता. तसेच या दाम्पत्याला मूलही नव्हते.
विधवेची उच्च न्यायालयात धाव
'बीएसएफ'ने पत्नीचे नाव रेकॉर्डवर नसल्याचे कारण देत विधवेचा कौटुंबिक पेन्शन अर्ज फेटाळला होता. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती राहुल भारती यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
घटस्फोट प्रक्रिया सुरु असल्याने पेन्शन नाकारण्यास कायदेशीर आधार नाही
पत्नीने घटस्फोटाच्या अर्ज केला होता. त्यामुळे तिला पतीच्या निधनानंतर कौटुंबिक पेन्शन नाकारण्यात आल्याचा युक्तीवाद उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला. पती हयात असताना पत्नीने घटस्फोटाचा अर्ज केला म्हणून पतीच्या निधनानंतर तिला कौटुंबिक पेन्शन नाकारण्यास कायदेशीर आधार नसल्याचे न्यायमूर्ती राहुल भारती यांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित विधवेला कुटुंब निवृत्तीवेतन सर्व पूर्वलक्षी लाभांसह मंजूर करण्याचे निर्देशही दिले.
हेही वाचा :
- Bombay High Court | हायकोर्टाचा विमा कंपनीला दणका, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाईबाबत दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय, वाचा अधिक
- Covid-19 updates | देशातील कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ, २४ तासांत ४,४३५ नवे रुग्ण
- Kozhikode train fire incident : केंद्रीय आणि राज्य तपास यंत्रणेची मोठी कारवाई; केरळ रेल्वे जळीतकांडातील संशयिताला रत्नागिरीतून अटक
