लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ‘त्या’ कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान

By:Avinash Sutar Published on: March 25, 2023, 3:36 PM

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी कायद्याचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. या कायद्यातील काही कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दोषसिद्धीनंतर लोकप्रतिनिधींना अयोग्य ठरवणे अवैध तसेच मनमानी असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. कायद्यातील कलम ८ (३) च्या घटनात्मक वैधतेलाच याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले असून घटनापीठाने यावर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींचे आपोआप रद्द होणारे सदस्यत्व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा दावा ही याचिकेतून करण्यात आला आहे. अशात आता याचिकेवर कधी सुनावणी होणार ? आणि घटनापीठ याचिकेवर सुनावणी घेणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना शिक्षा होताच त्यांचे प्रतिनिधित्व जाणे, हे घटनाबाह्य आहे. कायद्यातील या कलमानुसार लोकप्रतिनिधीला २ अथवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाली. तर त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. वायनाड लोकसभा मतदार संघाचे खासदार राहुल गांधी यांना अयोग्य घोषित केल्यामुळे याचिका दाखल केली असल्याचे याचिकाकर्त्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. राहुल गांधी यांना दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अयोग्य घोषित करण्यात आले आहे. परंतु, अपिलाची प्रक्रिया, गुन्ह्याची प्रकृती, गंभीरता तसेच त्याचा समाजावरील प्रभाव इत्यादी कारणावर विचार करण्यात आला नाही. आणि आपोआप अयोग्यतेचा आदेश दिला जातो, असे याचिकेतून सांगण्यात आले आहे.

२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायदा,१९५१ च्या कलम ८ (४) रद्द केले होते. लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात हा आदेश न्यायालयाने सुनावला होता. केरळच्या वकील थॉमस यांनी कायदयातील कलम ८ (४) विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जोपर्यंत ज्येष्ठ न्यायालयाचा निकाल येत नाही. तोपर्यंत हे उपकलम दोषी खासदार तसेच आमदारांची सदस्यता वाचवतो, असा तर्क याचिकेतून देण्यात आला होता.

यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला निष्प्रभावी करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानूसान विद्यमान आमदार, खासदारांना एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा ठोठावण्यात आली. तर त्याला अयोग्य ठरवण्यापासून दिलासा मिळवण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

हेही वाचा