पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मातृत्त्व लाभ कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार बाळाच्या जन्मानंतरही आईला प्रसूती रजेचा हक्क आहे, असे निरीक्षण नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
उत्तर प्रदेशमधील एटा जिल्ह्यातील हिरापूर प्राथमिक शाळेत सरोज कुमारी मुख्याध्यपिका म्हणून कार्यरत होत्या. १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांनी एका मुलीला जन्म दिला. त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्च मिळाल्यानंतर त्यांनी १८ ऑक्टोबर २०२२ ते १५ एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी प्रसूती रजेसाठी अर्ज केला होता. एटा जिल्हा शिक्षणाधिकार्यांनी बाळाच्या जन्मानंतर प्रसूती रजेचा हक्क नाही, अशी टिप्पणी देऊन रजा नाकारली. तसेच त्या प्रसूती रजेसाठी नाहीतर बाल संगोपन रजेसाठी अर्ज करू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी सरोज कुमारी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर एक सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या समोर सुनावणी झाली.
मातृत्त्व लाभ कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार बाळाच्या जन्मानंतरही महिलेला प्रसूती रजेचा हक्क आहे, असे निरीक्षण नोंदवत बाळाचा जन्म झाला आहे, म्हणून प्रसूती रजा नाकारणे बेकायदेशीर आणि चुकीचे आहे. बाल संगोपन रजा ही प्रसूती रजेपेक्षा वेगळी आहे. याचिकाकर्त्याला बाल संगोपन रजा घेण्यास सांगणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्त्रीला तिच्या प्रसूतीच्या दिवसाच्या लगेच आधीच्या कालावधीपासून तिच्या प्रसूतीचा वास्तविक दिवस आणि त्यानंतरच्या कोणत्याही कालावधीपासून तिच्या वास्तविक अनुपस्थितीच्या कालावधीसाठी मातृत्व लाभांचा अधिकार देते. या कायद्यातील कलम ५ नुसार महिलेला बाळाच्या जन्मानंतरही प्रसूती रजेचा अधिकार देते, असेही न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
