आपला सार्वजनिक ठिकाणी विनयभंग झाल्याची तक्रार एका महिलेने दिली होती. पोलिसांनी संशयित आरोपीवर गुन्हा दाखल केला. याचिकाकर्त्याने भारतीय दंड विधानातील ( आयपीसी ) कलम ३२३ आणि ३५४ अंतर्गत महिलेचा विनयभंग आणि अन्य गुन्ह्यांसाठी नोंदवलेली एफआयआर रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती आलोक जैन यांनी स्पष्ट केले की, "या प्रकरणात तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्या पुरुषाला सार्वजनिक ठिकाणी कानाखाली मारली. यानंतर केवळ अहंकारी वृत्तीतून संबंधित महिलेने विनयभंगांची तक्रार दिली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी तडजोड ऐच्छिक होती तरीही तिने तडजोड केली. हा प्रकार म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. व्यक्तीच्या इच्छेसाठी कायद्याच्या प्रक्रियेचा कसा दुरुपयोग केला जातो, हेच या प्रकरणातून दिसून आले आहे."
महिलेने पुरुषाविरोधात विनयभंगाची तक्रार दिला. या प्रकरणातील एफआयआरची सखोल पाहणी केल्यानंतर स्पष्ट होते की, दोन्ही बाजूंनी वाद मिटवला आहे. समाजात असे प्रकार वाढत आहेत. खोटे गुन्हे दाखल करत कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याची एक प्रवृत्ती बनली आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित खटला सुरु ठेवणे हेच निरर्थक आहे. कारण महिलेने तडजोड केल्यामुळे संशयित आरोपी हा दोषी ठरण्याची शक्यता कमी आहे, असेही न्या.आलोक जैन यांनी स्पष्ट केले.
निराधार आणि दिशाभूल करणार्या तक्रारीची प्रथम चौकशी व्हावी. यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण चुकीचा गुन्हा दाखल झाला तर सरकारी यंत्रणेचा वेळ जातो. तसेच करदात्याचा पैसाही वाया जातो, असे स्पष्ट करत विनयभंग प्रकरणी तडजोड करणार्या महिलेला न्यायालयाने एक लाख रुपयाचा दंड ठाेठावला.