बंगळूर : पुढारी ऑनलाईन; अमेरिका स्थित मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म Twitter Inc भारतीय नागरिक आणि संस्थांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यासाठी संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत संरक्षण मागू शकत नाही. कारण ट्विटर ही परदेशी संस्था आहे, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सांगितले. २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान केंद्राने जारी केलेल्या अकाऊंट ब्लॉकिंग संदर्भातील आदेशांना आव्हान देत Twitter ने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी दावा केला आहे की हे आदेश एकतर्फी स्वरुपाचे आहे. यामुळे त्यांना मजकूर टाकणाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे अशक्य झाले आहे.
सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (दक्षिण) आर शंकरनारायणन यांनी उच्च न्यायालयासमोर आपले म्हणणे सादर केले. "Twitter कलम १९ अंतर्गत संरक्षण मिळण्यास पात्र नाही. कारण ती परदेशी संस्था आहे. कलम १४ अंतर्गत काहीही अनियंत्रित नाही आणि कलम ६९ (A) चे योग्य पालन केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सवलतीचा हक्क मिळू शकत नाही." असे सरकारने त्यात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होणार आहे.
ट्विटरकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की एखाद्या विशिष्ट ट्विटसाठी सदर अकाऊंट हटविण्याचे केंद्राचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९A च्या विरोधात आहे आणि कलम १४ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शंकरनारायणन यांनी म्हटले की जेव्हा जेव्हा ट्विटरला ट्विट करणाऱ्या मूळ व्यक्तीची ओळख विचारली असता तेव्हा कंपनीने त्याच्या गोपनीयतेच्या नियमाचे कारण पुढे केले. त्यांनी म्हटले की, जर कोणी पाकिस्तान सरकारच्या नावाने बनावट अकाऊंट उघडले आणि "भारतव्याप्त काश्मीर" अथवा LTTE नेता प्रभाकरन जिवंत आहे असे काहीतरी ट्विट केले तर एक धोकादायक परिस्थिती उद्भवू शकते आणि हिंसाचार होऊ शकतो.
शंकरनारायणन पुढे म्हणाले की 'प्रमाणबद्धतेचा सिद्धांत' (विशिष्ट परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा कठोर कृतीचा अवलंब न करणे) बदलला आहे आणि स्ट्रेटजॅकेट फॉर्म्युला म्हणून तो लागू केला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचेदेखील असे म्हणणे आहे की अशा प्रकरणांमध्ये ट्विट करणाऱ्याची ओळख पटली पाहिजे.
हे ही वाचा :
