नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीतील अबकारी धोरण घोटाळा (Delhi Excise Policy Case) प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सिसोदियांची सीबीआय कोठडी संपल्याने त्यांना आज दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. पण न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिलेला नाही. त्यांना राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
दरम्यान, सीबीआयकडून सिसोदियांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली नसल्याने न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. सीबीआयने सिसोदियांच्या कोठडीची मागणी केली नसली तरी पुढील काही दिवसांमध्ये चौकशीसाठी पुन्हा त्यांना ताब्यात घेवू असे न्यायालयात स्पष्ट केले.
न्यायालयीन कोठडीदरम्यान कारागृहात सिसोदियांना औषधे, डायरी, पेन तसेच भगवद्गीता सोबत ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कारागृहातील कैद्यांसाठी विपश्यनेची व्यवस्था असल्याची माहिती कारागृह प्रशासनाने न्यायालयाला दिली आहे. दिल्लीतील कथित मद्य धोरणातील घोटाळ्याप्रकरणात सहकार्य न करण्याच्या तसेच तपासकर्त्यांच्या प्रश्नांपासून पळ काढण्याच्या आरोपाखाली २६ फेब्रुवारीला सीबीआयने सिसोदियांना अटक केली होती.
९ तासांच्या मॅरेथॉन चौकशीनंतर सीबीआयने २६ फेब्रुवारी रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती. तर त्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांची कोठडीत रवानगी केली होती. दिल्ली सरकारने जुने मद्य धोरण रद्द करून नवे धोरण आणले होते. हे धोरण राबविताना प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप सिसोदिया व अन्य काही जणांवर करण्यात आला आहे. (Delhi Excise Policy Case)
दरम्यान, चौकशीत सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत सीबीआयने याआधी सिसोदियांच्या वाढीव कोठडीची मागणी केली होती. साक्षीदारांच्या समोर बसवून सिसोदियांची चौकशी करायची असल्याचे देखील सीबीआयाने विशेष सीबीआय न्यायाधीश एम. के. नागपाल यांच्या न्यायालयात सांगितले होते. यावर न्यायालयाने सिसोदियांना याआधी दोन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती.
दरम्यान, मनिष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्ज याचिकेवर विशेष सीबीआय न्यायालयाने शनिवारी सुनावणी घेत निकाल राखून ठेवला आहे. १० मार्चला दुपारी २ वाजता न्यायालयाकडून निकाल सुनावला जाणार आहे. दिल्ली सरकारमधील काही अधिकारी तसेच काही डिजिटल पुरावे समोर ठेवून सिसोदियांची चौकशी तसेच षडयंत्राचा तपास करायचा आहे, असे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले आहे. यावर न्यायाधीशांनी किती तास चौकशी करायची आहे? असा सवाल उपस्थित केला असता सीबीआयच्या वकिलाला समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नव्हते.
तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत वाढीव कोठडी मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिसोदियांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. पण दररोज रात्री ८ वाजतापर्यंत चौकशी होते असे सीबीआयने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रकरणातील काही कागदपत्रे अद्याप मिळालेली नसून त्यांना हस्तगत करायचे असल्याचे सीबीआयने सांगितले. जोपर्यंत गुन्हा कबूल करीत नाही तोपर्यंत कोठडीत ठेवणार का? असा सवाल सिसोदियांच्या वकिलांनी उपस्थित केला होता.
दरम्यान, न्यायालयाने दिलेला कोठडीचा आदेश चुकीचा असेल तर याला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे अशा शब्दांत न्यायालयाने सिसोदियांच्या वकिलांना खडसावले होते. जुन्याच आरोपांच्या मुद्दयावर सीबीआयला वाढीव कोठडी हवी आहे, हे देखील सिसोदियांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. पण सिसोदियांच्या जामीन अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी सीबीआयाने १५ दिवसांचा वेळ मागून घेतला होता. यानंतर न्यायालयाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला.
हे ही वाचा :
