पुढारी ऑनलाइन डेस्क : दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या सीबीआय कोठडीत ६ मार्चपर्यंत वाढ करण्यात आली. राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, मनीष सिसोदियांच्या जामीन याचिकेवर विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज, शनिवारी सुनावणी घेत निकाल राखून ठेवला. १० मार्चला दुपारी २ वाजता न्यायालयाकडून निकाल सुनावला जाईल. सिसोदियांची सीबीआय कोठाडी संपत असल्याने त्यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
दरम्यान, चौकशीत सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत सीबीआयने सिसोदियांच्या ३ दिवसांच्या वाढीव कोठडीची मागणी केली. साक्षीदारांच्या समोर बसवून सिसोदियांची चौकशी करायची असल्याचे देखील सीबीआयाने विशेष सीबीआय न्यायाधीश एम.के. नागपाल यांच्या न्यायालयात सांगितले. यावर न्यायालयाने सिसोदियांना दोन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली.
दिल्ली सरकारमधील काही अधिकारी तसेच काही डिजिटल पुरावे समोर ठेवून सिसोदियांची चौकशी तसेच षडयंत्राचा तपास करायचा आहे, असे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले. यावर न्यायाधीशांनी किती तास चौकशी करायची आहे? असा सवाल उपस्थित केला असता सीबीआयच्या वकिलाला समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही.
तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत वाढीव कोठडी मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिसोदियांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. पंरतु, दररोज रात्री ८ वाजतापर्यंत चौकशी होते असे सीबीआयने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रकरणातील काही कागदपत्रे अद्याप मिळालेली नसून त्यांना हस्तगत करायचे असल्याचे सीबीआयने सांगितले. जोपर्यंत गुन्हा कबूल करीत नाही तोपर्यंत कोठडीत ठेवणार का? असा सवाल सिसोदियांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. अनेक महिन्यांपर्यंत सिसोदियांना अटक करण्यात आली नाही. पण आता अचानक त्यांना अटक करीत त्यांची कोठडी वाढवण्याची मागणी केली जात आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, न्यायालयाने दिलेला कोठडीचा आदेश चुकीचा असेल तर याला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे अशा शब्दांत न्यायालयाने सिसोदियांच्या वकीलांना खडसावले. जुन्याच आरोपांच्या मुद्दयावर सीबीआयला वाढीव कोठडी हवी आहे, हे देखील सिसोदियांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पण सिसोदियांच्या जामीन अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी सीबीआयाने १५ दिवसांचा वेळ मागून घेतला. यानंतर न्यायालयाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला.
दिल्लीतील नवीन मद्य धोरणातील भ्रष्टाचार प्रकरणी जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. सक्सेना यांनी सिसोदिया यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर ईडी आणि सीबीआयने सिसोदियाविरुद्ध तपास सुरू केला होता.
हे ही वाचा :
