पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील शहरांची आणि ऐतिहासिक स्थळांची नावे बदलण्यासाठी आयोग नेमावा, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. उपाध्याय यांनी 'परदेशी लुटारूं'ची नावे ज्या प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळांना दिली होती ती बदलण्यासाठी आयोग स्थापन करावा अशी मागणी केली होती. (Renaming Commission PIL)
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, बी. व्ही. नागरत्ना यांनी ही जनहितार्थ याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्तींनी उपाध्याय यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली. "जर असा आयोग नेमला तर देश धगधगत राहील, असे मुद्दे जीवंत होतील," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. देशाच्या इतिहासाचा वर्तमानावर आणि भविष्यावर परिणाम होऊ नये, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
हिंदुत्व हा धर्म नाही, तर ती एक जीवनपद्धती आहे. ज्या विषयांमुळे समाजात दुही निर्माण होईल, असे मुद्दे उकरून काढू नका, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
केंद्र सरकारने दिल्लीतील मुघल गार्डनचे नाव अमृत उद्यान केले आहे, पण 'लुटारूंची' दिलेली रस्त्यांची नावे बदलण्यात आलेली नाहीत, ही नावे तशीच ठेवणे आणि देशाचे सार्वभौमत्व आणि नागरी हक्कांच्या विरोधात आहे, असे उपाध्याय यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा
