नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शेतकर्यांना कवडीमोल दराने कांदा विकावा लागत आहे. केंद्र सरकारने निर्यात रोखल्यानेच कांद्याचे भाव कोसळले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने मोठा खुलासा केला आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही आणि एप्रिल-डिसेंबर २०२२ दरम्यान भारताने ५२३.८ दशलक्ष डॉलर किमतीचा कांदा निर्यातीसाठी पाठवला आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने रविवारी सांगितले. केवळ कांदा बियाण्याच्या निर्यातीवर निर्बंध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (No ban on onion exports from India)
वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातलेले नाहीत अथवा त्यावर प्रतिबंध घातलेला नाही." डिसेंबर २०२२ मध्ये कांद्याची निर्यात सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढली आणि या महिन्यातील निर्यात ५२.१ दशलक्ष डॉलरची होती. एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान निर्यात १६.३ टक्क्यांनी वाढून ५२३.८ दशलक्ष डॉलरवर गेली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी शनिवारी एका ट्विटमध्ये म्हटले होते की, भारतातून इतर कोणत्याही देशात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी नाही आणि पण कांदा निर्यातीवरुन दिशाभूल करणारी विधाने केली जात असून हे दुर्दैवी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी कांदा निर्यातीवरून केलेल्या ट्विटनंतर हे त्यांनी विधान केले होते. (No ban on onion exports from India)
कांद्याला मागील दोन वर्षांत मिळालेल्या उच्चांकी दरामुळे कांद्याच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परिणामी, यंदा कांद्याच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ होऊन बाजारातील आवकही वाढली. त्यातुलनेत मागणी कमी असल्याने बाजारात कांद्याचे दर कोसळले. घाऊक बाजारात कांद्याला प्रतिकिलो ३ ते १३ रुपये, तर किरकोळ बाजारात १५ ते २० रुपये किलो दर मिळत आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
हे ही वाचा :
