नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज मंगळवारपासून (दि.२१) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर गेल्या आठवड्यातही या खटल्याच्या अनुषंगाने मॅरेथॉन सुनावणी झाली होती. सत्ता संघर्षाच्या खटल्याला अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण लागू होते का, याची पडताळणी करण्यासह मूळ खटल्याची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ करत आहे. (Maharashtra political crisis) दरम्यान, आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
आधी सदस्यांच्या अपात्रेबाबत निर्णय व्हावा, असा युक्तिवाद वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. पहाटेच्या वेळी राज्यपालानी कोणाचातरी मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा केला. राज्यपालांनी त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीच्या पलीकडे काम केले आहे. देशाच्या राजकारणात राज्यपालांचा सक्रिय हस्तक्षेप दुर्दैवी असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.
त्यांना विधान परिषदेचे सदस्य व्हावे लागले. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विधान परिषदेचे सदस्य झाले. दरम्यानच्या काळात कोणाला तरी सभागृह नेता म्हणून नेमावे लागले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे सभागृह नेते होते आणि पक्षाच्या निर्णयानंतर त्यांना हटवण्यात आले. जर ते शिवसेनेचे सदस्य असतील तर ते व्हीप डावलून शिवसेनेच्या विरोधात भाजपच्या उमेदवाराला मतदान कसे करू शकतात? इथे पुराव्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेवरुन कोणत्याही राजकीय पक्षाची बैठक झाली नाही. हे सर्व संपल्यानंतर १८ जुलै रोजी ही बैठक झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १९ जुलै रोजी चिन्हासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सिब्बल म्हणाले. दहाव्या सूचीतील तरतुदींचा वापर सरकार पाडण्यासाठी करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दहाव्या सूचीप्रमाणे अपात्रतेचे अधिकार केवळ अध्यक्षांना असून न्यायालयाला नाही. अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे, त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप चालणार नाही, असे ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. अध्यक्षांचा निर्णय घेण्याचा संवैधानिक अधिकार हा अध्यक्ष कोण यावर आधारित नाही.
चीफ व्हिप आणि डेप्युटी व्हिप यांची नियुक्ती राजकीय पक्ष करतात. चिन्हाच्या आदेशाच्या पॅरा १५ मध्ये असे म्हटले आहे की जर राजकीय पक्षात दोन गट असतील तर चिन्हाचा प्रश्न उद्भवेल. इथे कुणाच्याच बाबतीत असं नाही. विधानसभेतील बहुमत शिवसेनेचे कसे होते? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
सत्ता संघर्षाचा खटला सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याची ठाकरे गटाची विनंती गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाकडे राहील, असा निवाडा नुकताच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला होता. या निर्णयाला आक्षेप घेत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच होत असून सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हा खटला वर्ग केला जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या खटल्यात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण अग्रक्रमाने पुढे आलेले आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाचा आधार घेत सत्ता संघर्षाच्या खटल्याचा निकाल द्यावा, अशी विनंती शिंदे गटाने केलेली आहे तर रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रकरणाशी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला आहे. २०१६ सालच्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा खटला सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे तूर्त सोपविण्याची गरज नसल्याचेही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटना पीठासमोर सध्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठविले जाणार नाही तर मुख्य खटल्यावरच न्यायालयाने सुनावणीवेळी लक्ष केंद्रित केले आहे.
रेबिया प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या खटल्याचा कशा प्रकारे प्रभाव पडत आहे, यावर आम्ही प्रथम विचार करु. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याआधीच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलेल्या मुद्यांच्या मेरिटच्या आधारावर सत्ता संघर्षावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन करताना नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा केली होती. नबाम रेबिया प्रकरणावरील निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, म्हणून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठविण्याची मागणी संयुक्तिक नाही. आम्ही गुणवत्तेवर या प्रकरणाची सुनावणी घेऊ. त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे ते ठरवू, असे त्यांनी याआधी सांगितले होते.
दरम्यान, सत्ता संघर्षाची सुनावणी ज्या गतीने सुरु आहे, ते पाहता येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. (Maharashtra political crisis)
हे ही वाचा :
