नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्ता संघर्षाची (Maharashtra political crisis) सुनावणी ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडेच राहणार आहे. ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हा खटला वर्ग केला जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१७) झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. ठाकरे गटासाठी हा धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी (दि. २१) घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या (Maharashtra political crisis) खटल्यात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण अग्रक्रमाने पुढे आलेले आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाचा आधार घेत सत्ता संघर्षाच्या खटल्याचा निकाल द्यावा, अशी विनंती शिंदे गटाने केलेली आहे. तर रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रकरणाशी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला आहे. सन २०१६ सालच्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा खटला ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे तूर्त सोपविण्याची गरज नसल्याचेही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटना पीठासमोर सध्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. नबाम रेबिया प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठविले जाणार नाही. तर मुख्य खटल्यावरच न्यायालय पुढील सुनावणीवेळी लक्ष केंद्रित करणार आहे.
रेबिया प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या खटल्याचा कशा प्रकारे प्रभाव पडत आहे, यावर आम्ही प्रथम विचार करु. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलेल्या मुद्यांच्या मेरिटच्या आधारावर सत्ता संघर्षावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
सत्ता संघर्षाशी निगडीत काही अन्य मुद्दे महत्वाचे असल्याने त्यावर सुनावणी घ्यावी लागेल, असे सांगत पुढील सुनावणी २१ व २२ तारखेला होईल, असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एक पानी निकालाचे वाचन करताना नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा केली. नबाम रेबिया प्रकरणावरील निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, म्हणून हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठविण्याची मागणी संयुक्तिक नाही. आम्ही गुणवत्तेवर हे प्रकरण ऐकू. त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे, ते ठरवू, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सत्ता संघर्षाची सुनावणी ज्या गतीने सुरु आहे, ते पाहता येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. २१ तारखेपासून होणाऱ्या सुनावणीवेळी नबाम रेबिया प्रकरणाचे मेरिट तसेच भविष्यात अन्य राज्यांत कोठे अशी स्थिती उद्भवली. तर अशी प्रकरणे मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, याबाबत विचारविनिमय केला जाणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्यानंतर अध्यक्षाला आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया प्रकरणी १३ जुलै २०१६ रोजी दिला होता. या निकालाचा फेरविचार केला जावा, अशी विनंती महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षातील याचिकांमधून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
राज्यपालांनी बहुमत सिध्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुसरीकडे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी काढलेल्या अपात्रतेच्या आदेशाविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार नबाम राबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रकरणात उपाध्यक्ष कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाची व्याप्ती आदी मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा युक्तिवाद होणार आहेत.
नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय होईल. मंगळवारी केवळ नबाम रेबिया प्रकरणावर सुनावणी होणार नाही. तर मूळ प्रकरण आणि सत्ता संघर्षाचे प्रकरण याच्यावर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सलग ३ दिवस मॅरेथॉन सुनावणी झाली होती. त्यानंतर हा खटला पुन्हा लांबला आहे. पक्षातील एक गट फुटून स्वतंत्र झाला. तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरु शकते. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण पुनर्विचारासाठी ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करावे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंग हे बाजू मांडत आहेत. दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी हे बाजू मांडत आहेत. तर राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत.
हेही वाचा
