नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.१७) ४९ वी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक दिल्लीतील विज्ञान भवनात पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर जीएसटीची संपूर्ण थकित भरपाई राज्यांना देण्याचा मोठा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाची माहिती देताना सीतारामन म्हणाल्या, १६ हजार ९८२ कोटी रुपयांचा थकित जीएसटी भरपाई सेस क्लिअर करण्यात आला आहे. बैठकीत अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी, राज्यांचे अर्थमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत 'भरड धान्या'संदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे भारताच्या आग्रहाखातर जग यंदा आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष साजरा करीत आहे. बैठकीतून राज्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या जीएसटी भरपाईची चुकीची मोजमाप करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटी कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांना करार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी बैठकीतून स्पष्ट केले.
बैठकीदरम्यान अनेक उत्पादनांवरील जीएसटीत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. द्रव्यरुपी गुळावरील (राब) जीएसटी हटवण्यात आला आहे. पूर्वी यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. पॅकेजिंग तसेच लेबलयुक्त राबेवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. पेन्सील, शॉर्पनर वरील जीएसटीत देखील कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी या वस्तुंवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जायचा. परिषदेच्या बैठकीत यावर १२ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पानमसाला तसेच गुटख्यावर आता उत्पादनाच्या हिशोबाने जीएसटी आकारला जाईल. यावर आता कॅपेसिटी आधारित कर आकारला जाईल. भरड धान्यासंबंधी पुढील बैठकीत परिषदेकडून विचार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एसयूव्ही कारप्रमाणे एमयूव्ही कारवर कर लावण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. परिषदेने वार्षिक परतावा दाखल करण्यात होणारा विलंबामुळे विलंब शुल्काचे तर्कशुद्धीकरणाची शिफारस केली आहे. परिषदेच्या बैठकीत कर यंत्रणेत बदल करण्यात आला आहे. कर चोरी रोखण्यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी परिषदेने स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता नॅशनल टेस्टींग एजन्सींवर जीएसटी आकारला जाणार आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्कावरील जीएसटीतून विद्यार्थ्यांची सुटका झाली आहे. यापूर्वी या परीक्षांच्या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. याशिवाय ऑनलाईन गेमिंग वरील ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सचा अहवाल आज बैठकीत आणण्यात आला नाही. जीओएमचे अध्यक्ष मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा राज्यातील निवडणुकीमुळे बैठकीला हजर राहू शकले नाहीत, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
बैठकीत जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरण सहमती झाली नाही. यासंबंधी काही राज्यांच्या सूचनांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. प्राधिकरणासंबंधी पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात नवीन सुचनांसोबत सर्व सदस्यांना नवीन मसुदा पाठवला जाईल. जीएसटी संबंधी एक मंत्रिगटाची जुलै २०२२ मध्ये नेमण्यात आला होता. हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या समितीचे अध्यक्ष आहेत. जीओएमच्या सल्ल्यानुसार न्यायाधिकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्तींसह केंद्र तसेच राज्य सरकारचे दोन न्यायिक सदस्य आणि एक तांत्रिक विभागाचा सदस्य असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.
हेही वाचा
