बंगळुरु; पुढारी ऑनलाईन : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका याचिकेमध्ये सरकार आणि नागरिकांच्या संबंधात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. ज्यामुळे नागरिकांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेप्रकरणी न्यायमुर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. खंडपीठाने एम.व्ही. गुरुप्रसाद, नंदिनी एम. गुरुप्रसाद आणि बंगळुरु येथील जे.पी. नगर भागातील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेला अशंत: परवानगी देताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायलयाने म्हटले की, सरकार नागरिकांशी लुटारु प्रमाणे वागू शकत नाही. कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड (KIADB) आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी न्याय निर्देशांचे पालन न केल्या बाबत आक्षेप नोंदवला. सरकारने २००५ मध्ये उद्योग उभारण्यासाठी नागरिकांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र १५ वर्षे उलटूनही जमीनधारकांना जमीनीचा मोबदला न दिल्याबद्दल जाब विचारला.
याचिकाकर्त्यांनी 2016 मध्ये केआयएडीबीने भूसंपादन आणि मोबदला न दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिका दाखल केली होती. त्या बदल्यात, बोर्डाने या संदर्भात न्यायालयाला आनुषंगिक माहिती देत आपले म्हणणे नोंदवले होते की, नुकसान भरपाई देण्यास विलंब झाला आहे आणि तो लवकरच दिला जाईल.
यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, संविधानाचा उद्देश व्यावहारिक आणि ठोस अधिकारांचे जतन करणे आहे. सेंट ऑगस्टीनच्या 5 व्या शतकातील 'द सिटी ऑफ गॉड' या पुस्तकाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, "न्यायाशिवाय राज्य म्हणजे दरोडेखोरांची मोठी टोळी आहे"
न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, "दीड दशकांपासून नुकसान भरपाईची रक्कम का थांबवली गेली याचे कोणतेही योग्य स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही." भूसंपादनाला दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळले असले तरी, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 प्रमाणे न्याय्य नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकतेच्या अधिकारांतर्गत मोजण्यात आलेल्या 50 टक्के दराने भरपाई पुन्हा निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
KIADB म्हणजेच कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्डाला याचिकाकर्त्यांना प्रति एकर 25,000 रुपये खर्च देण्याचे निर्देश दिले होते.
अधिक वाचा :
