पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी केरळमधील पोक्सो ( बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा) न्यायालयाने 'ट्रान्सवुमन'ला आयपीसी कलम ३७७ अंतर्गत दोषी ठरवले. आरोपीला सात वर्षांच्या कारवासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निकालात आयपीसी कलम ३७७ नुसार, केवळ प्रौढांमधील सहमतीपूर्ण समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार न करण्याचा विचार करण्यात आला होता. तो अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणालाही लागू होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणी आरोपीला शिक्षा सुनावताना आम्ही आयपीसी कलम ३७७ मधील तरतुदींचाही विचार केला असल्याचे POCSO न्यायालयाने निकालावेळी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील आरोपी ट्रान्सवुमन २०१६ मध्ये पुरुष होती. त्याची रेल्वेस्थानकावर अल्पवयीन मुलाशी मैत्री झाली. दोघांनी रेल्वेतून प्रवास केला. या प्रवासावेळी रेल्वे स्वच्छातागृहात त्याने अल्पवयीन मुलांवर लैगिंक अत्याचार केला. यानंतर दोघे फेसबुकच्या माध्यमातून संपर्कात होते. पीडित मुलाच्या आईने फेसबुक संदेश पाहिल्यानंतर अल्पवयीन मुलाला विश्वासात घेवून दोघांमधील संबंधाची माहिती घेतली. या वेळी मुलाने रेल्वेमध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती आईला दिली. या प्रकरणी पीडित मुलाच्या आईने पोलिसात तक्रार दखल केली हेाती.
या खटल्याची सुनावणी केरळमधील विशेष 'पोक्सो' न्यायालयात झाली. आरोपीच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, सध्या ट्रान्सवुमनवर असणार्यावर पुरुष असल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी ट्रान्सजेंडर ( तृतीयपंथीय ) आहे. तिने लिंग बदलासाठी वैद्यकीय उपचार घेतले आहेत. आता ती ३१ वर्षांची असून तिची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. उलटतपासणीत पीडित अल्पवयीन मुलाने सांगितले की, अत्याचार करणार्या आरोपीची शारिरीक रचना आता बदलली आहे. मात्र त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करणारा पुरुषच होता.
POCSO न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०१६ मध्ये आरोपी पुरुष होता. या खटल्यातील पुराव्यानुसार तो निश्चितपणे आयपीसी कलम ३७७ च्या व्याख्येत येतो. त्यामुळे या खटल्यातील ट्रान्सवूमन ३७७ आपीसी अंतर्गत असणार्या तरतुदीनुसार दंडनीय गुन्ह्यांसाठी तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम चार आणि कलम ३ ( ड ) नुसार दोषी ठरते. त्याने अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार केले आहेत. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. एखाद्या अल्पवयीन मुलांसोबर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध संमतीने असो की असहमतीने आयपीसी कलम ३७७अंतर्गत आरोपी शिक्षेला पात्र ठरेल, असे स्पष्ट करत न्यायाधीश सुदर्शन यांनी या प्रकरणातील आरोपीला सात वर्षांच्या कारवासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
संबंधित आरोपी ट्रान्सवुमन आहे. ती ट्रान्सजेंडर ( तृतीयपंथीय ) दोषींसाठी विशेष कारागृहात स्थलांतरीत होईपर्यंत महिला कारागृहात ठेवण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जावी. महिला कारागृहात आरोपीची प्रतिष्ठा आणि सन्मान जपला जाईल, याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी न्यायालयाने दिले.