पन्नास हजार लोकांना एका रात्रीत हटविले जाऊ शकत नाही, उत्तराखंडमधील अतिक्रमणावर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

By:Dinesh Chorage Published on: January 5, 2023, 4:00 PM

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा दिला. ताकदीचा वापर करीत एका रात्रीत पन्नास हजार लोकांना हटविले जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केली.

हल्द्वानी येथील अतिक्रमणाचा मुद्दा मागील काही दिवसांपासून चांगलाच गाजत आहे. रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमण करुन याठिकाणी हजारो झोपड्या बांधण्यात आलेल्या आहेत. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने हे अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश अलिकडेच दिले होते. त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत रेल्वे प्रशासन तसेच उत्तराखंड सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

अतिक्रमित जागेवर कोणतेही नवीन बांधकाम केले जाऊ नये तसेच लोकांचे योग्य ते पुनर्वसन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या काही दशकांपासून लोक याठिकाणी राहत आहेत, तेथे त्यांचे व्यवसाय सुरु आहेत. अशा स्थितीत सात दिवसांत त्यांना कसे काय हटविण्यास सांगितले जाऊ शकते, अशी टिप्पणी न्या. कौल यांनी सुनावणीदरम्यान केली. अतिक्रमण झालेल्या भागात मुस्लिम लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात असून त्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस, सपा, एमआयएम आदी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी दिली आहे.

हेही वाचलंत का ?