कोल्हापूर : 'राजाराम'च्या अपात्र सभासदांना बाजू मांडण्यासाठी २ महिन्याचा अवधी : सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल (Rajaram Sugar Factory)
कसबा बावडा : पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर, कसबा बावडा येथील श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या (Rajaram Sugar Factory) अपात्र सभासदांना आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर विभाग यांनी दोन महिन्यांचा अवधी द्यावा. यानंतर पुढील तीन महिन्यात पात्र अपात्रतेबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (दि,४) दिला.
कारखान्याच्या (Rajaram Sugar Factory) यापूर्वी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या १३४६ सभासदांपैकी ७०९ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, याची अंतिम सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदसदस्यीय खंडपीठांसमोर झाली.
श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे १३४६ सभासद अपात्र असल्याचा निर्णय प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला होता. यातील काही अपात्र सभासदांच्या वतीने या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मार्च २०२० मध्ये अपील दाखल केले होते. तत्कालिन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी गुरुवार दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सदरचे सभासद अपात्रच असल्याचा निर्णय दिला होता. सहकार मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात अपात्र सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांचेसमोर याबाबतची सविस्तर सुनावणी होवून त्यांनी अपात्र सभासदांंची याचिका फेटाळून लावली होती.
कारखान्याच्या येणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर कार्यालया कडून “ब” वर्ग संस्था सभासद यादी सादर करणेबाबत कारखाना चेअरमन / कार्यकारी संचालक यांना १४ नोव्हेंबर रोजी कळवले होते पण त्याचवेळी अपात्र सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्याच्या सुनावणीला सुरवात झाली होती ४ जानेवारी रोजी अंतिम सुनावणी झाली.
एकीकडे निवडणूक कार्यक्रम घेण्यासाठी कोणतीही हरकत नाही अशा पद्धतीची तक्रार विरोधी आघाडीने प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्याकडे केली होती तर दुसरीकडे काही सभासदांनी निवडणुकीसाठी मतदानाचा अर्हता दिनांक वाढवून मिळावी यासाठी निवेदन दिले होते. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र सभासदांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा निकाल दिल्यामुळे त्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्यासह निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार की विरोधी आघाडी वेगळा काही निर्णय घेणार याकडे कारखान्याच्या सात तालुक्यातील १२२ गावांमधील सभासदांचे लक्ष लागून राहिले आहे आहे.
हेही वाचलंत का ?