स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : उत्तर प्रदेश सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेली मसुदा आराखडा रद्द करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. आता याप्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी आता ४ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
5 डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिहेरी चाचणीचे सूत्र पाळले नाही, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची अधिसूचना रद्द करत ओबीसी आरक्षण लागू न करता तातडीने महापालिका निवडणुका घेण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिला होता.
उत्तर प्रदेश सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
याप्रकरणी लखनौ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
राज्य सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ५ डिसेंबरची मसुदा अधिसूचनामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. इतर मागस वर्ग(ओबीसी ) हा घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित वर्ग आहे. हे आरक्षण अबाधित राहावे, अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे.
हेही वाचा :
