पुढारी ऑनलाईन : केरळमध्ये एका मुस्लिम महिलेने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) कायदा १९३७ आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) केरळ अमेंडमेंट कायदा १९६३ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे कायदे स्त्री आणि पुरुषांत भेदभाव करणारे आहेत, असे या महिलेने म्हटले आहे. (Muslim woman against Shariyat)
बुशरा अली विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर हा खटला केरळ उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
न्यायमूर्ती ए. जी. अरुण यांनी हा खटला दाखल करून घेतला असून केंद्र आणि राज्य यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्या बुशरा अली यांच्या वडिलांचे १९८१ला निधन झाले. वडिलांच्या पश्चात आई, ७ भाऊ आणि ४ बहिणी असा परिवार आहे. १९९४ला भावंडात मालमत्तेच्या वाटण्या झाल्या पण यात बहिणींना शरीयतच्या तरतुदींनुसार भावांच्या तुलनेत निम्मीच मालमत्ता वाटणीला आली. जिल्हा न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉमधील तरतुदींनुसार निकाल दिला. या निकालाला बुशरा अली यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
"शरीयत मुलगा आणि मुलगी यांच्यात भेदभाव करते. त्यामुळे जितकी वाटणी मुलाला मिळते त्याच्या निम्मीच वाटणी मुलींना दिली जाते. त्यामुळे शरीयत भारतीय घटनेच्या कलम १५चे उल्लंघन करते. त्यामुळे घटनेतील कलम १३च्या तरतुदीनुसार शरीयातील पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना समान दर्जा न देणाऱ्या तरतुदी बेकायदेशीर ठरतात." न्यायालयwच्या सुट्या संपल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी सुरू होईल.
हेही वाचा
