नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : गुजरात दंगलीदरम्यान हिंसाचार आणि सामुहिक बलात्काराचा सामना करावा लागलेल्या बिल्किस बानो (Bilkis Bano case) यांनी या प्रकरणातील अकरा दोषींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. १३ मे रोजी देण्यात आलेल्या सुटकेच्या आदेशाचा पुनर्विचार केला जावा, असे बिल्किस बानो यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते.
सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेकरिता १९९२ साली बनविण्यात आलेले नियम लागू असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती. अकरा दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यातील एक याचिका महिला संघटनेने दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिका मुख्य याचिकेला जोडल्या होत्या.
गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करून दोषींचा सुटकेचा आदेश पारित केल्याचा दावा त्यांनी याचिकेतून केला होता. दोषींनी १४ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगला असल्याच्या आधारावर गुजरात सरकारने त्यांची शिक्षा माफ केली आणि त्यांची सुटका केली होती. त्यांची शिक्षा माफ केल्यानंतर त्यांची सुटका करण्याच्या निर्णयाला सुभाषिनी अली आणि इतर तसेच बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (Bilkis Bano case)
हे ही वाचा :
