पुढारी ऑनलाईन : भारत आणि युएई यांच्यातील परस्पर सहकार्य करारामुळे सीमेपलीकडे विमा आणि वित्तसेवा पुरवण्यात फार मोठी गती येणार आहे. या संदर्भात दुबई येथे सुरू असलेल्या इंडिया ग्लोबल फोरममध्ये तज्ज्ञांनी सविस्तर चर्चा केली.
इंडिया ग्लोबल फोरम (IGF) ही परिषद युनायटेड अरब अमिरातीमध्ये 12 डिसेंबरपासून सुरू आहे. गुरुवारी या परिषदेचा समारोप होईल. या अंतर्गत IGF स्टुडिओ हे चर्चासत्र डिजिटल फायनान्स आणि फायनान्शिअ सर्व्हिसेस अशा दोन भागांत झाले. Next Steps in Creating World Leadin Corridor या विषयावर तज्ज्ञांनी मते मांडली.
वित्तक्षेत्रात झालेल्या क्रांतिकारी बदलांमुळे नागरिक, वित्तसंस्था, बँका त्यांच्या पैशांचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे करतात, आधुनिक बदलामुळे लोकाची पैशांबद्दलची वर्तणूक पूर्णपणे बदलली आहे. पण बदलांचा हा वेग सातत्यपूर्ण नसल्याने वित्तीयसेवांत एक प्रकारे अंतर निर्माण होत आहे. या क्षेत्रापुढे असलेल्या आव्हानांबद्दल तज्ज्ञांनी मांडलेली मते पुढील प्रमाणे आहेत.
दुबईत परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी हे चर्चासत्र झाले. या चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन एडी लश यांनी केले. हिरो फिनकॉर्पचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यु मुंजाळ, बीटओएसिसीचे सीईओ ओला दौउद्दीन, किओना कॅपिटलचे भागीदार गणेश रेंगास्वामी यांनी चर्चासत्रात भाग घेताल. डिजिटल फायनान्स इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, भारताची विविधता या अनुषंगाने भारताचे भवितव्य यावर त्यांनी मते मांडली.
मुंजाळ म्हणाले, "भारतातील विविधात लक्षात घेत उपाययोजना कराव्या लागतील. पूर्वीचा कर्ज पुरवठा हा अॅसेटवर आधारित होता, तो आता 'फ्लो'वर आधारित झाला आहे, त्यामुळे त्यात मोठी वाढ झालेली आहे. आम्ही प्रत्येक सहा मिनिटाला एक कर्ज वितरित करतो, ही डिजिटलची ताकद आहे." मुंजाळ म्हणाले, "वित्तपुरवठा फक्त उच्चवर्गीयांनाच का उपलब्ध आहे, हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्यांनाही वित्तपुरवठा उपलब्ध असला पाहिजे. पुढे जायचे असेल तर आपल्याला पारदर्शक, नैतिक, प्रामाणिक राहात सर्वसामान्यांचा विचार केला पाहिजे."
गणेश रंगास्वामी म्हणाले, "सेवा देता येतील अशी लोकसंख्या किती आहे, याचा अंदाज चुकला तर भारत तुमचा अंदाज चुकवू शकतो. भारत अनेक पातळ्यांवर वेगळा आहे. त्यामुळे उपायांची निर्मिती आव्हानात्मक असतेच शिवाय उत्साहवर्धकही असते." याशिवाय ग्रामीण भारत कशा प्रकारे काम करतो, हे समजणे फार गरजेचे आहे.
भारत आणि यूएईमध्ये वित्त सेवांचा कॉरिडॉर आहे, त्याला भारत आणि यूएई संबंधाची रक्तवाहिनी म्हटले जाते. जगभरातून भारतात जो पैसा रिमिशनच्या मार्गाने येतो यातील तिसरा वाटा या कॉरिडॉरचा आहे. पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका तर दुसऱ्या क्रमांकावर मेक्सिको आहे. भारत आणि यूएईमध्ये Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) हा करार झालेला आहे. सीमेपलीकडे वित्त आणि विमाविषयक सेवांसाठी या कराराने फार मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. ही संधी असतानाच डेटा सुरक्षा, वित्तिय समावेश, वित्तीय गुन्हे कमी करणे यांनाही महत्त्व देणे आवश्यक बनले आहे.
या चर्चासत्राच्या दुसऱ्या सत्रात इमिरेटस एनबीडीचे समूह प्रमुख निरज माकिन, ट्रिगल इंडियाच्या भागीदार श्रुती राजन यांनी विचार मांडले. माकिन यांनी भारत आणि यूएई यांच्यातील व्यापार कराराचे सकारात्मक मुद्दे मांडले. पायाभूत सुविधांत मोठा विकास होत असताना पेमेंट सहजपणे होण्यासाठी ही मोठी गरज आहे, असे मत व्यक्त केले.
श्रुती राजन यांनी युपीआयमुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांतिकारक अशी वाढ झालेली आहे, असे मत व्यक्त केले. "समाजातील जो खालच्या पातळीवर घटक आहे, त्याच्या जीवनात मोठा सकारात्मक बदल झालेला आहे. जागतिक पातळीवरील नियामक व्यवस्थांत बदल होणे आवश्यक आहे. नियमांवर आधारित आणि तत्त्वांवर आधारित असे नियम लागतील."
हेही वाचा
