नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सहकारी संस्थांच्या कामकाजात आमुलाग्र बदल घडवून आणणारे मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्हज् (Multistate Co-operatives) सुधारणा विधेयक बुधवारी (दि. ७) लोकसभेत सादर करण्यात आले. सहकार हा विषय राज्यांच्या अखत्यारितला असल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात ढवळाढवळ करु नये, असे काँग्रेसचे खासदार मनिष तिवारी यांनी विधेयकाला विरोध करताना सांगितले.
(Multistate Co-operatives) संस्थांच्या संचालक मंडळाचा निर्णय फिरविण्याची तरतूद तसेच संस्थेचा सदस्य नसलेल्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा मुद्दा अयोग्य असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. मल्टि स्टेट को—ऑप सोसायट्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे. तसेच व्यवसाय सुलभता आणण्याच्या अनुषंगाने कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानुसार मल्टि स्टेट को-ऑपरेटिव्हज् सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे.
हेही वाचलंत का ?
