नवी दिल्ली : मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत (Medical Termination of Pregnancy Act) विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करु शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पतीकडून होणारा लैंगिक अत्याचार हे बलात्काराचे रूप घेऊ शकते आणि बलात्काराची व्याख्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांत आणि गर्भपाताच्या नियमांत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना म्हटले की जरी गर्भधारणा सहमतीच्या संबंधातून झाली तरीही विवाहित किंवा अविवाहित असो सर्व महिलांना २०-१४ आठवड्यांच्या कालावधीत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याबाबत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाहित महिला आणि अविवाहित महिला यांच्यातील फरक कायम ठेवता येणार नाही. म्हणून विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते.
अविवाहित महिला सहमतीच्या संबंधातून गर्भवती राहिल्यास ती २०-२४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करू शकते का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. हा निकाल देताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, एमटीपी कायद्यात समाजातील वास्तव प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे. जसजसा समाज बदलतो तसतसे सामाजिक संस्कार बदलतात आणि विकसित होतात. कायदे आहे तसेच स्थिर राहू नयेत आणि त्यासाठी कारण पुढे करू नये.
"असुरक्षित गर्भपात टाळता येण्याजोगे आहेत. मानसिक आरोग्याविषयीची आमची समज सामान्य भाषेत विचारात घेतली पाहिजे. गर्भवती महिलेच्या परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे," असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
"विवाहित महिलादेखील लैंगिक अत्याचार अथवा बलात्कारातून सावरलेल्या महिलांचा आधार बनू शकतात. पत्नीच्या अहमतीने पतीने केलेल्या कृत्यामुळे एखादी महिला गर्भवती होऊ शकते. लैंगिक आणि लिंगावर आधारित विविध प्रकारचे हिंसाचार आपल्या कुटुंब व्यवस्थेत दिसून येतात," असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
"प्रत्येक महिलेला तिच्या भौतिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार आहे. विविध आर्थिक, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक घटक यांची यात भूमिका आहे. विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील कृत्रिम भेदभाव कायम ठेवता येणार नाही. महिलांना त्यांच्या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी स्वायत्तता असली पाहिजे," असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
"प्रजनन स्वायत्ततेचा अधिकार शारीरिक स्वायत्ततेशी संबंधित आहे. गर्भ टिकणे हे स्त्रीच्या शरीरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे तो संपुष्टात आणण्याचा निर्णय त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकारावर घट्ट रुजलेला आहे. महिलांना यापासून रोखले तर त्यांच्या सन्मानाचा अपमान होईल," असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
हे प्रकरण एका २५ वर्षीय महिलेशी संबंधित आहे. जिने २३ आठवडे आणि ५ दिवसांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सदर महिला अविवाहित असून तिने तिच्या जोडीदारासोबत सहमतीने संबंध ठेवले. पण तिच्या जोडीदाराने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांचा समावेश असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, सहमतीने झालेल्या संबंधातून अविवाहित महिलेची गर्भधारणा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम, २००३ अंतर्गत येत नाही.
हे ही वाचा :
