नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजधानी दिल्लीत 'झोपडी तिथे पक्के घर' योजनेअंतर्गत १० लाख लोकांना पक्की घरे बांधून दिली जातील,अशी घोषणा केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी बुधवारी केली. जमीन एकत्रिकरणातून (लॅन्ड पुलिंग) ७५ हजार, अनाधिकृत कॉलनींतील रहिवाशांना मालकी हक्क देण्यासाठी 'प्रधानमंत्री उदय योजना'तून ५० हजार आणि 'झोपडी तिथे घर'योजनेतून १० लाख नागरिकांना पक्के घर देण्यात येणार आहेत, असे पुरी म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील २ कोटी लोकसंख्येपैकी १.३५ कोटींना पुनर्विकास योजनेचा लाभ होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. दिल्ली महानगर पालिका निवडणूक मतदानाच्या चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे भाजपला फायदा होवू शकतो, अशी शक्यता त्यामुळे वर्तवली जात आहे.
पुरी यांनी राज्यातील सत्ताधारी आम आदमी पक्षावर टिकास्त्र डागले. दिल्ली सरकारने त्यांच्या जमिनीवर वसलेल्या २९१ झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना पक्के घर देण्यासाठी कुठलेही पावूल उचलले नाही. आप सरकारने या दिशेने काम केले नाही, तर महानगर पालिका निवडणुकीनंतर केंद्र सरकाकडून या रहिवाशांना पक्के घर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन पुरी यांनी दिले.
दिल्लीत ६३५ झोपडपट्ट्या आहेत. ३७६ झोपडपट्ट्या या केंद्राच्या तर २९१ झोपडपट्ट्या राज्य सरकारच्या जमिनीवर वसल्या आहेत. केंद्राच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना 'झोपडी तिथे घर' योजनेनूसार सदनिका दिल्या जातील. कालकाजी मधील लाभार्थ्यांना सदनिकेच्या किल्ल्या देण्यात आल्या आहेत. कठपुतली कॉलनी तसेच इतर ठिकाणांवर सदनिका जवळपास तयार असल्याचे पुरी म्हणाले.
३७६ झोपडपट्टीमधील रहिवाशांना सदनिका देण्यासाठी केंद्राने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. २०१ वस्त्यांमध्ये रहिवाशांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. उर्वरित भागातील सर्वेक्षणाचे काम मार्च २०२३ पर्यंत पुर्ण केले जाईल, असे पुरी म्हणाले.
हेही वाचा
