Telecom Sector : दूरसंचार क्षेत्रात शंभर टक्के विदेशी गुंतवणूक - पुढारी

Telecom Sector : दूरसंचार क्षेत्रात शंभर टक्के विदेशी गुंतवणूक

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : Telecom Sector : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने दूरसंचार क्षेत्रासाठी मोठ्या मदत पॅकेजला मंजुरी दिली.

सरकारच्या या निर्णयानंतर समायोजित सकल महसूल (एजीआर) देयकावर दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा मिळेल. सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्रात अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रिया सुधारणांना मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे, दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

या सुधारणांमुळे रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण आणि संधी निर्माण करणे, निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे, तरलता वाढवणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादारांवर (टीएसपी) नियामक भार कमी करणे अपेक्षित असल्याचे असे वैष्णव यांनी यानिमित्त नमूद केले.

या आहेत संरचनात्मक सुधारणा

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरसंचार क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी.

स्पेक्ट्रम कालावधी : भविष्यातील लिलावात स्पेक्ट्रमचा कालावधी 20 वरून 30 वर्षे.

भविष्यातील स्पेक्ट्रम प्राप्त करण्यासाठी 10 वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम समर्पित करण्याची परवानगी देणार.

भविष्यातील लिलावात प्राप्त स्पेक्ट्रमसाठी स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) नसेल.

स्पेक्ट्रम शेअरिंगला प्रोत्साहन : स्पेक्ट्रम शेअरिंगसाठी 0.5 टक्क्याची अतिरिक्त एसयूसी काढून टाकण्यात आला.

समायोजित सकल महसूल (एजीआर) : संभाव्य आधारावर समायोजित सकल महसुलाच्या व्याख्येतून गैर-दूरसंचार महसूल वगळणार.

बँक हमीची गरज नाही : परवाना शुल्क (एलएफ) आणि इतर तत्सम करांच्या बदल्यात बँक गॅरंटी आवश्यकता (80 टक्के) मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली आहे. बँक गॅरंटी आता केंद्रीकृत पद्धतीने द्यावी लागेल.

देशातील विविध परवानाधारक सेवा क्षेत्रांमध्ये (एलएसए) अनेक बँक हमींची यापुढे गरज नाही.

व्याज दरात कपात / दंडाची तरतूद वगळली : 1 ऑक्टोबर 2021 पासून परवाना शुल्क (एलएफ)/ स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) च्या विलंब भरणावरील व्याज दर एसबीआय एमसीएलआर + 4 टक्के ऐवजी एमसीएलआर + 2 टक्के असेल; मासिक ऐवजी वार्षिक व्याज चक्रवाढ केले जाईल आणि दंड आणि दंडावरील व्याज काढून टाकले जाईल.

यापुढील काळात घेतलेल्या लिलावात हप्ते भरण्यासाठी सुरक्षित राहण्यासाठी कोणत्याही बँक गॅरंटीची गरज भासणार नाही.

Back to top button