नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील महापालिकांमधील वॉर्ड रचनेसंदर्भात राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तूर्त हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंबंधी याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी सूचना न्यायालयाने दिली आहे. वार्डांची संख्या आणि प्रभाग पद्धतीमधील बदलांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील वॉर्डांची संख्या २२७ वरुन २३६ केली होती. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने अध्यादेश काढून वॉर्ड संख्या पुन्हा २२७ वर आणल्याने या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
वॉर्ड रचनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या अध्यादेशला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात हा प्रश्न असल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
दरम्यानच्या काळात राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्या पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेणे अपेक्षित होते. परंतु, याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने निवडणुका आणखी लांबवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचलंत का ?
