महापालिकांच्या नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : खास अध्यादेश काढून राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आणि निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना रद्द केली. असे असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रद्द केलेली प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी 17 मेच्या सुनावणीत 12 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकासाठी मागच्या म्हणजे राज्य सरकारने रद्द ठरवलेल्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका पुण्याचे उज्वल गोविंद केसकर आणि प्रवीण विलास शिंदे यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्यावतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड.संजीव गोरवाडकर आणि अ‍ॅड ऋत्विक जोशी यांनी दाखल केली आहे. या आव्हान याचिकेवर न्या. ए के मेनन आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. नोटीस बजावूनही निविडणूक आयोगाचा प्रतिनिधी गैरहजर राहील्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी अ‍ॅड. गोरवाडकर यांनी आयोगाच्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप धेतला. निवडणुक आयोगाने 28 जानेवारी2021ला प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सिमा निश्चित करण्यासाठी अधिसुचना जारी केली होती. त्यावर हरकती आणि सुचनाही मागवण्यात आल्या. दरम्यान राज्य सरकारने 11 मार्चला महाराष्ट पालीका कायदा 5 ( 3) मध्ये दुरूस्ती करून प्रभाग रचनेचे आयोगाकडील अधिकार काढून स्वत:कडे घेतले. त्या कायद्यातील कलम 5 प्रमाणे यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करून अधिकारही रद्द केले. असे असताना नव्या प्रभाग रचना अंतीम करण्याचाआणि त्या नुसार निवडणूका घेण्याचा अधिकारच आयोगाला नाही, असा दावा या आव्हान याचिकेत करण्यात आला आहे.

निवडणूका घ्यायच्या असतील तर नव्या प्रभाग रचने नुसार नाही तर जुन्या 2017 च्या प्रभाग रचने नुसार घ्याव्या लागतील आणि तसे आदेश आयोगाला द्यावेत आणि आधीची प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

तसेच न्या प्रभाग रचनेला आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या चोकलिंगम समितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्या अशी विनंतीही न्यायालयाला केला.

या याचिकेची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. निवडणुक आयेागाने 10 मे च्या आदेशानुसार कोणताही निर्णय घेऊ नये. निर्णय घेतला तर तो याचिकेच्या निर्णयावर अधिन राहील असे स्पष्ट करून न्यायालयाने पुढील सुनावणी 17 मे रोजी निश्चित केली.

निवडणुक आयोगाने नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई व ठाणे. आयुक्तांना महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रम, निश्चित केला आहे. या संदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मनाई केल्यास निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकांचे भवितव्य 17 मेच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीत स्पष्ट होईल.

आयोगाच्या मुहूर्तावर मंगळवारीच फैसला

महापालिकांच्या निवडणुकांसदर्भात 17 मे रोजी एकीकडे उच्च न्यायालयात आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी होऊ घातली आहे. महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये आणि पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेऊ द्या, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावरही मंगळवारी निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयाने आयोगाला तशी परवानगी दिल्यास निवडणुकांच्या तारखा लगेच जाहीर होऊ शकतात. 14 महापालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम झाल्या असल्याने त्यांच्या निवडणुका तत्काळ घ्या, असे आदेश न्यायालय देईल, अशी भीती राज्य सरकारला आहे.