Jayalalithaa's death | जयललितांच्या मृत्यूला शशिकला जबाबदार, चौकशी समितीचा निष्कर्ष
चेन्नई : पुढारी ऑनलाईन; तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे जयललिता (J. Jayalalithaa) यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल मंगळवारी तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत सादर केला. जे जयललिता यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी (Jayalalithaa’s death) नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती अरुमूघस्वामी आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे. ”दिवंगत मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासू व्ही के शशिकला (V K Sasikala) यांचा काही यात दोष आहे का आणि हे शोधण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले जावेत.” असा अंतिम निष्कर्ष निवृत्त न्यायमूर्ती ए अरुमूघस्वामी आयोगाने त्यांच्या अहवालातून काढला आहे. या आयोगाने शशिकला यांच्यासह इतरांचीही नावे अहवालात नमूद केली आहेत.
तसेच यासोबतच राज्य सरकारने थुथुकुडी येथील २०१८ मधील पोलिसांच्या गोळीबाराच्या घटनेचा अहवालही विधानसभेत सादर केला आहे. न्यायमूर्ती अरुणा जगदीशन आयोगाने २०१८ मध्ये थुथुकुडी येथे स्टरलाइट विरोधी आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची चौकशी केली होती. या घटनेत १३ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
जे जयललिता (Jayalalithaa’s death) यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती अरुमूघस्वामी आयोगाने (Retired Justice Arumughaswamy commission) आपला ५९० पानांचा अहवाल याआधी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना सादर केला होता. माजी मुख्यमंत्री जे जयललिता यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अरुमूघस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. यात साक्षीदारांसह १५८ जणांचे जबाब ननोंदवण्यात आले आहेत. चौकशी अहवाल जाहीर करायचा की नाही हा निर्णय सरकार घेईल. अपोलो रुग्णालय आणि शशिकला यांनी तपासादरम्यान चांगले सहकार्य केले, अशी माहिती निवृत्त न्यायमूर्ती अरुमूघस्वामी यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर दिली होती.
तत्कालीन AIADMK सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये या आयोगाची स्थापना केली होती. दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता यांना २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०१६ त्यांचे निधन झाले होते. त्यांच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या आयोगाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण गेल्या काही वर्षांत १४ वेळा या आयोगाचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला.
निवृत्त न्यायमूर्ती अरुमूघस्वामी यांनी AIADMK नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, जयललिता यांचे अंगरक्षक, त्यांची पुतणी दीपा आणि पुतण्या दीपक, त्यांचे निकटवर्तीय शशिकला यांचे नातेवाईक, जललितांच्या उपचारादरम्यान रुग्णालयात ड्युटीवर असलेले IAS-IPS अधिकारी, डॉक्‍टर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशा १५८ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत.
ही चौकशी पूर्ण होत असतानाच ज्या रुग्णालयात जयललिता यांच्यावर उपचार करण्यात आले त्या अपोलो रुग्णालय प्रशासनाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि दावा केला की मेडिकल टर्म्स विषयी माहिती नसल्यामुळे अरुमूघसामी आयोगाने चुकीचे भाषांतर करुन डॉक्टरांचे जबाब नोंदवले.
मात्र, हायकोर्टाने आयोगाच्या तपासाला स्थगिती देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. त्याला विरोध करत अपोलो रुग्णालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आयोगाच्या तपासावर अंतरिम स्थगिती मिळवली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षे आयोगाचे कामकाज ठप्प होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ला डॉक्टरांचे एक पॅनेल नॉमिनेट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आयोगाला वैद्यकीय बाबतीत मदत करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती.
जयललिता यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर जयललिता यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांच्या मृत्यू अवयव निकामी झाल्यामुळे झाल्याचे स्पष्ट केले होते. जयललिता यांना रक्तात संसर्ग झाला. यामुळे त्यांचे अवयव निकामी झाले होते. त्यांना मधुमेहाचा त्रास होता, असे डॉक्टरांनी सांगितले होते.
Arumugasamy Inquiry Committee’s report tabled in Tamil Nadu assembly. The Committee was probing the death of former Tamil Nadu CM and AIADMK leader J Jayalalithaa.
(file pic) pic.twitter.com/GwNzODvH4j
— ANI (@ANI) October 18, 2022
हे ही वाचा :