नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन; दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (GN Saibaba acquittal) यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या खटल्यातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काल शुक्रवारी (दि.१४) निर्दोष मुक्तता केली होती. दरम्यान, आज शनिवारी (दि.१५) नागपूर खंडपीठाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आज झालेल्या विशेष सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या १४ ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. ज्यात जीएन साईबाबा आणि इतरांना माओवादी संबंधांच्या कथित प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते.
"आमचे मत आहे की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ३९० अन्वये अधिकार वापरणे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देणे योग्य आहे. जामीन अर्जावेळी संशयिताचे वैद्यकीय कारण सादर केले गेले आणि उच्च न्यायालयाकडून ते नाकारण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत आहोत. नोटीस जारी करा," असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पण, त्यांना जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. "आम्ही फक्त मुक्ततेच्या निर्णयाला स्थगिती देत आहोत, पण तुम्ही जामीन अर्ज दाखल करू शकता," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
साईबाबा हे शारीरिकदृष्ट्या ९० टक्के दिव्यांग आहेत. त्यांना इतर अनेक आजार आहेत. ते व्हीलचेअरवर आहेत. ते आजारी आणि अशक्त आहेत. त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध खटलाही नसल्याचा युक्तिवाद ॲड बसंत यांनी केला.
दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (GN Saibaba acquittal) यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या खटल्यातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता केली होती. शुक्रवारी (दि.१४) हा महत्वपूर्ण निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला होता. पण जी. एन. साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केल्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपीलावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालय नेहमीप्रमाणे शनिवार आणि रविवारी खटल्यांची सुनावणी घेत नाही. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सकाळी ११ वाजता सुनावणीसाठी घेण्यात आले. खंडपीठाने साईबाबा यांना दोषमुक्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. तरीही सरन्यायाधीशांनी (CJI) प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात साईबाबा यांना मार्च २०१७ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात होते. मे २०१४ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी आरोप केला होता की ते "देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतले असण्याची शक्यता आहे". या माजी प्राध्यापकाला एप्रिल २०१६ मध्ये अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती रोहित देव आणि अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने साईबाबांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या ट्रायल कोर्टाच्या २०१७ च्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील मंजूर केले. ५५ वर्षीय साईबाबा व्हीलचेअरवर आहेत. शारीरिक अपंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर असलेले साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. कारण त्यांना आजार आहे, ज्यामुळे त्याचे शरीर ९० टक्के दिव्यांग आहे.
शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले. साईबाबांच्या दोषी असण्याच्या आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्धच्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान हा निकाल देण्यात आला. (GN Saibaba acquittal)
खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींच्या अपीललाही परवानगी दिली आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. अपिलाची सुनावणी सुरू असताना पाचपैकी एकाचा मृत्यू झाला. दोषींना इतर कोणत्याही खटल्यात आरोपी असल्याशिवाय त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. पाच दोषींपैकी पांडू नरोटे याचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता.
दरम्यान, शुक्रवारी साईबाबाच्या निर्दोष मुक्ततेवर अनेक सोशल मीडिया यूजर्संनी आनंद व्यक्त केला. मार्च २०१७ मध्ये, महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना कथित माओवादी संबंध आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याबद्दलच्या कारवायांमध्ये गुंतल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.
हे ही वाचा :
