नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशातील 'स्टार्टअप्स' ना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत एका निश्चित कालावधीसाठी काहीही तारण न ठेवता स्टार्टअप सुरु करणाऱ्यांना कर्ज दिले जाणार आहे.
स्टार्टअप्स क्रेडिट गॅरंटी स्कीम या नावाने सदर योजना ओळखली जाणार आहे. सरकारच्या उद्योग संवर्धन तसेच अंतर्गत व्यापार विभागाने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. 6 ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर मंजूर केल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी नवीन योजनेचा लाभ घेता येईल. योजनेमुळे पात्र 'स्टार्टअप्स' ना वेळेवर कर्ज उभारता येणे शक्य होणार आहे. ज्या मेंबर संस्थांकडून स्टार्टअपसाठी कर्ज प्रदान केले जाते, त्यात बँका, वित्तीय संस्था, एआयएफ आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचा (NBFC) समावेश आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्टार्टअप्सना काही निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यात स्टार्टअप्सचा मागील बारा महिन्यांचा ऑडिट स्टेटमेंट असणे गरजेचे आहे. याशिवाय काही काळापासून स्टार्टअप्स कार्यरत असले पाहिजे. स्टार्टअप्सची जुनी कोणतीही अनुत्पादक मालमत्ता असायला नको. सीजीएसएस योजनेअंतर्गत कोणतेही स्टार्टअप जास्तीत जास्त दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकते. योजनेसाठी भारत सरकारकडून एक ट्रस्ट किंवा फंड स्थापन केला जाईल, जो दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची हमी घेईल आणि याचे प्रबंधन नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीकडून केले जाईल.
हेही वाचा
