नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांची बेकायदेशीर कृतीविरोधी प्रतिबंध न्यायाधिकणाचे (यूएपीए) पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. यूएपीए न्यायाधिकरण (ट्रीब्युनल) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) तसेच या संघटनेशी संबंधी संघटनांवर लावण्यात आलेल्या बंदी आदेशाची पडताळणी करणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायप्राधिकरण सेवेतून पदोन्नत झाल्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांची २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
गृह मंत्रालयाने २८ सप्टेंबरला 'यूएपीए'तील कलम ३ (१) चा वापर करीत 'पीएफआय' तसेच संलग्ननित संघटनांवर ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. पीएफआय आणि संलग्न संघटनांचा दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, टार्गेट किलिंग, देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे तसेच सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. मंत्रालयाने पीएफआय, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स ऑर्गनायजेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल व्हिमेन फ्रंट, ज्यूनियर फ्रंट,एम्पावर इंडिया फाउंडेशन तसेच रिहैब फाउंडेशन (केरळ) या संघटनांवर बंदी घातली आहे.
यूएपीए तील कलम ३ नूसार कुठल्याही संघटनेला बेकायदेशीर घोषित केल्यानंतर केंद्र सरकार अधिसूचना प्रकाशनाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत संघटनेवरील बंदीसाठी देण्यात आलेले कारण पर्याप्त आहे की नाही? याचा आढावा घेण्यासाठी ट्रीब्युनलकडे पाठवेल. कायद्यातील कलम ५ नुसार, यूएपीए ट्रीब्युनलमधे एका व्यक्तीचा समावेश असावा आणि ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश असावी. अधिसूचना प्राप्त झाल्यावर, ट्रीब्युनलकडून सरकारला ३० दिवसांच्या आत, संबंधित संघटनेला बेकायदेशीर का घोषित केले जाऊ नये, यासाठी लेखी कारणे दाखवण्याच्या सूचना दिल्या जातील. जोपर्यंत ट्रीब्युनलकडून कलम ४ अन्वये केंद्राने दिलेल्या आदेशाची पडताळणी केली जात नाही आणि तो आदेश अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होत नाही, तोपर्यंत केंद्राच्या अधिसूचना प्रभावी राहणार नाहीत. त्यामुळे 'पीएफआय' संबंधी केंद्राच्या निर्णयाची पडताळणी यूएपीए न्यायाधिकरण करणार आहे.
हेही वाचा :
