पुढारी ऑनलाईन – निवडणुका जाहीर झाल्या की राजकीय पक्षांत मतदारांवर आश्वासनांची उधळपट्टी सुरू होते. हे मोफत देऊ, ते मोफत देऊ अशा आश्वासनांची खैरात सुरू होते. सत्तेत आल्यानंतर अशा योजनांची अंमलबजावणी करताना मात्र सरकारचे आर्थिक गणित पूर्ण बिघडून जाते. अशा प्रकारच्या घोषणांवर काही प्रमाणात निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग करणार आहे.
या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे. (Election Commission on freebies)
राष्ट्रीय किंवा राज्याच्या निवडणुकांवेळी राजकीय पक्ष जी आश्वासने देतात त्यांची पूर्तता करण्यासाठी किती खर्च येणार आणि हा निधी कुठून येणार याची माहिती राजकीय पक्षांनी जाहीर करावी, याचीही माहिती पक्षांनी द्यावी असा नियम करता येईल का यावर निवडणूक आयोग विचारविनिमय करणार आहे.
मोफत योजन कशाला म्हणायचे याची कोणताही व्याख्या नाही. सध्या या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये एखादी योजना जाहीर करण्याची तार्किकता काय आहे, हे निवडणूक आयोग विचारणार आहे.
हेही वाचा?
