राजकीय पक्षांच्या देणग्यांना निवडणूक आयोगाचा लगाम

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राजकीय पक्षांना प्राप्त होणार्‍या देणग्यांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. देणग्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात यावी, अशी शिफारस कायदा मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तराजीव कुमार यांनी सोमवारी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहिले. या पत्रातून लोकप्रतिनिधी कायद्यात अनेक सुधारणा गरजेच्या असल्याचे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. राजकीय पक्षांना रोख देणगी म्हणून कमाल मर्यादा निश्चित करावी तसेच निवडणुकीतील काळ्या पैशाला आळा बसावा म्हणून बेनामी रोख देणगीची मर्यादा 20 हजार रुपयांवरून 2 हजार रुपयांपर्यंत कमी करावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, देशातील सर्व राजकीय पक्षांना 20 हजार रुपयांवरील रकमेच्या देणग्या जाहीर कराव्या लागतात.

आयोगाच्या या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यास 2 हजार रुपयांवरील सर्व देणग्या राजकीय पक्षांना जाहीर कराव्या लागतील. नियमांचे पालन करत नसल्याचा ठपका ठेवून निवडणूक आयोगाने नुकतेच 284 राजकीय पक्षांना नोंदणीकृत यादीतून काढून टाकलेले आहे, हे येथे महत्त्वाचे.

राजकीय पक्षांना प्राप्त होणार्‍या निधीत विदेशी देणग्या नाहीत, याची खात्री पटावी म्हणून काय सुधारणा करता येतील, ते पाहावे. विदेशी देणग्यांची वेगळी ओळख पटावी आणि त्यांची स्वतंत्र नोंद व्हावी, याबद्दल सध्या कोणतीही तरतूद नाही, ती व्हावी.
– राजीव कुमार, मुख्य निवडणूक आयुक्त

भाजपला सर्वाधिक देणग्या

• कोरोना पीकवर असताना देशात विविध राजकीय पक्षांना 593.748 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या.
• या देणग्यांतील 80 टक्के वाटा एकट्या भाजपला मिळाला. भाजपला 477.545 कोटी रुपये मिळाले होते.
• काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल, कम्युनिस्ट आदी पक्षांच्या तुलनेत भाजपला मिळालेल्या देणग्या 4 पट होत्या.

उमेदवारांनी निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खात्यातून करावे व्यवहार

• निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उमेदवारांनी सुरू करावे, अशी सूचनाही या पत्रातून निवडणूक आयोगाने केली आहे.
• निवडणुकीशी संबंधित सर्व व्यवहारांसाठी याच खात्यातून व्यवहार करावेत आणि निवडणूक खर्चाच्या विवरणपत्रातही ही माहिती द्यावी.
• निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते, हा सध्याही निर्देशांचा एक भाग आहे. इथून पुढे आयोगाला तो नियम बनवायचा आहे.