नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कलम-३७० रद्द करीत जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाला संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. कलम-३७० हटवणे आणि जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती करीत शुक्रवारी मेंशन करण्यात आले होते.
या प्रकरणात आता न्यायालय दसऱ्यानंतर सुनावणी घेणार आहे. 'आम्ही निश्चितपणे प्रकरण यादीबद्ध करू' असे आश्वासन सरन्यायाधीश यू. यू. लळित यांनी दिले. यापूर्वीदेखील अनेकदा या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे २०१९ पासून याचिका प्रलंबित आहे.
२०१९ मध्ये याचिकांना घटनापीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. देशाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांचा घटनापीठात समावेश होता. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर जवळपास ४ महिन्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने कलम ३७० हटवण्यासंबंधी सुनावणी सुरू केली. दरम्यान कलम हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी एका मोठ्या घटनापीठाने घ्यावी, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. पंरतु, २ मार्च २०२० रोजी सुनावणी घेताना सुनावणीसाठी ७ न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या मोठ्या घटनापीठाची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यानंतर हे प्रकरण यादीबद्दच करण्यात आले नाही.
हे ही वाचा :
