पुढारी ऑनलाईन – जर पत्नीने स्वेच्छेने पोटगी नाकारत सहमतीने घटस्फोट घेतला असेल तर कालांतराने ती पुन्हा पोटगीचा दावा करू शकत नाही, असा निकाल मद्रास हायकोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती भारत चक्रवर्ती यांनी १६ सप्टेंबरला हा निकाल दिला आहे.
(Wife who has forgone maintenance after divorce by mutual consent not entitled to it later)
संबंधित महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटित पतीकडून महिन्याला १ लाखाची पोटगी आणि आजारी मुलावर उपचारासाठी एक रकमी ५.८० कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळावी, असा दावा दाखल केला होता; पण कौटुंबिक न्यायायलाने हा दावा फेटाळून लावला होता. मुलाच्या आजारावर उपचारासाठी महिन्याला ८० हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला होता. या निकालाविरोधात या महिलने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
कौटुंबिक न्यायालयाने ८० हजार रुपये इतकी रक्कम दरमहिन्याला मुलाच्या उपचारासाठी देण्याचा जो निर्णय दिला होता, त्या विरोधात पतीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दोन्ही याचिका न्यायमूर्ती चक्रवर्ती यांच्यसमोर सुनावणीसाठी होत्या.
या खटल्यातील जोडप्याने २००५ला परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला होता. त्यावेळी मुलाचा ताबा वडिलांकडे होता. महिलेने मुलाची नीट काळजी घेतली जाणार असेल तर पोटगीची गरज नाही, असे म्हणत पोटगी नाकारली होती. २०११ मध्ये पती मुलाची नीट काळजी घेत नाहीत, असा दावा करत महिलेने मुलाचा ताबा स्वतःकडे घेतला. त्यानंतर या महिलेने पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात खटला दाखल केला हाेता.
"जर महिला स्वतंत्र राहात असेल आणि परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला असेल तर पोटगीचा अधिकार राहत नाही. जर वडिलाने मुलाची जबाबदारी घेतली नसेल आणि आई मुलाचा संभाळ करत असेल, तर अशा प्रकरणात फक्त मुलाला पोटगी मिळते. तसेच महिलेने स्वतःच पोटगी नाकारली असेल तर पुन्हा त्यावर हक्क सांगता येणार नाही," असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्तींनी या महिलेचा दावा फेटाळून लावला, पण मुलाला दरमहा ८० हजार रुपये उपचारासाठी द्यावेत असे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा :
