नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशाच्या लॉजिस्टिक धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज ( दि.२१ ) मंजुरी देण्यात आली. गेल्या आठवड्यात मोदी यांनी लॉजिस्टिक धोरण जाहीर केले होते. लॉजिस्टिक क्षेत्रात समग्रता आणण्याच्या धोरणात असंख्य तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. दुसरीकडे लॉजिस्टिक कामगिरी निर्देशांकात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवलेले आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत सोलार पीव्ही मोड्युल ट्रान्स – 2 उद्योगांसाठी उत्पादन आधारित सवलत (पीएलआय) योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वर्ष 2030 पर्यंत लॉजिस्टिक क्षेत्रात जगातील प्रमुख 25 देशांत सामील होण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यादृष्टीने लॉजिस्टिक धोरण आखण्यात आले आहे. देशभरातील दळणवळणाची साधने जोडणे, लॉजिस्टिक उद्योगाला चालना देणे आदी तरतुदी लॉजिस्टिक धोरणात आहेत. लॉजिस्टिकवर सध्या होणारा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत 13 ते 14 टक्के इतका आहे. हा खर्च दहा टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा प्रयत्न आगामी काळात केला जाणार आहे. त्यासाठी एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच अर्थात युएलआयपी विकसित केले जाणार आहे. सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदत युएलआयपीच्या माध्यमातून केली जाईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सेमीकंडक्टर्स तसेच डिस्प्ले निर्मिती इकोसिस्टिमच्या विकासासाठीच्या कार्यक्रमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रौद्योगिक नोडस सोबतच कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स, पॅकेजिंग आणि अन्य सेमीकंडक्टर्स क्षेत्रासाठी 50 टक्के प्रोत्साहन सवलत दिली जाईल, असे अनुराग ठाकूर यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे दोन लाख लोकांना प्रत्यक्ष तर 8 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाने सोलार पीव्ही मोड्युल ट्रान्स – 2 उद्योगासाठी उत्पादन आधारित सवलत योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. पीएलआय योजनेसाठी एकूण 19 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सरकारने 14 उद्योगांसाठी पीएलआय योजना राबविलेली आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे देशात सोलार पॅनेल निर्मितीला वेग येईल, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
