पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मागील काही दिवसांमध्ये देशातील विविध राज्यांमध्ये आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाची ( ईडी) धडक कारवाई सुरु आहे. 'ईडी'ने गेल्या तीन महिन्यांत विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत तब्बल १०० कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. ( ED seizes cash ) जप्त केलेल्या या रोकडेचे पुढे काय होते, याविषयी जाणून घेवूया.
नुकतेच मोबाईल गेम ॲप घोटाळाप्रकरणी ईडीने कोलकाता येथील उद्योगपतीच्या घरी छापा टाकला. यावेळी १७ कोटींची रोकड जप्त केली होती. ही रोकड मोजण्यासाठी तब्बल आठ बँक अधिकारी पैसे मोजण्याचे मशीन घेवून आले होते. मागील महिन्यात पश्चिम बंगालचे तत्कालिन मंत्री पार्थ चटर्जी यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून तब्बल ५० कोटींची रोकड जप्त केली होती. तर झारखंड खाण घोटाळाप्रकरणी टाकलेल्या छाप्यात २० कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली आहे.
कायद्यानुसार, सक्तवसुली संचालनालयास एखाद्या ठिकाणी छापा टाकल्यानंतर पैसे जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र ही जप्त केलेली रोकड स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याचे अधिकार 'ईडी'ला नाहीत. जेव्हा 'ईडी' कारवाई करुन संबंधितांची रोकड जप्त करते. तेव्हा ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे त्यांना या रक्कमेचा स्रोत कोणता, याचा खुलासा करण्याची संधी दिली जाते. या रक्कमेबाबत संशयित समाधानकारक उत्तरे देवू शकला नाही तर ही रक्कम बेहिशेबी व बेकायदा असल्याचे मानले जाते.
कारवाई झालेल्या व्यक्तीने रक्कमेबाबत समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) जप्त केलेली रोकड मोजण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना बोलविण्यात येते. नोटांची मोजणी संपल्यानंतर, 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांकडून बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जप्त केलेल्या रक्कमेची यादी केली जाते. चलनी नोटांच्या तपशील घेत स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत बॉक्समध्ये ही रोकड सीलबंद करण्यात येते. यानंतर जप्त केलेली रोकड त्या राज्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत पाठविली जाते. जिथे ती अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वैयक्तिक ठेव (PD) खात्यात जमा केली जाते. त्यानुसार ही रोकड केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होते.
ईडीने जप्त केलेली रोकड हे बँक किंवा केंद्र सरकार वापरू शकत नाहीत. ही रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियात जमा
करण्यासाठी ईडी एक तात्पुरती संलग्नक ऑर्डर तयार करते. आरोपीने बेहिशेबी रक्कम वापरु नये हाच मुख्य उद्देश असतो. ईडीने कारवाई केलेल्या प्रकरणाचा खटला न्यायालयात सुरु होतो. या खटल्यात आरोपी दोषी ठरल्यास रक्कम केंद्र सरकारची मालमत्ता बनते तर आरोपची निर्दोष मुक्तता झाली तर ईडीने जप्त केलेली रोकड संबंधिताला परत केली जाते.
हेही वाचा :
