पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Suprim Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दोन आठवड्यांच्या आत केंद्राकडे उत्तर मागितले आणि 11 ऑक्टोबर रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
11 जुलै 1991 रोजी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद वगळता सर्व प्रार्थनास्थळांचे "धार्मिक स्वरूप" 1947 मध्ये जसे होते तसेच कायम ठेवले. या कायद्यानुसार धार्मिक स्थळांचे स्वरुप 1947 मध्ये जसे होते तसेच कायम ठेवण्यात येईल अशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे या कायद्याला अनेक जणांनी विरोध केला आहे.
Suprim Court भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) उदय उमेश लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन याचिका आणि 15 अर्जांवर नोटीस जारी केली आणि तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कायद्याच्या वैधतेवर निर्णय घेण्यासाठी सांगितले आहे. यापूर्वी अन्य दोन याचिकांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
Suprim Court सर्वोच्च न्यायालयाने जमियत उलमा इ-हिंद आणि विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघाच्या याचिकांवर नोटीस बजावली. जमियतने आपल्या याचिकेत 1991 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. "मुस्लिम प्रार्थनास्थळांना क्षुल्लक वाद आणि दाव्यांचा विषय बनवले जात आहे, ज्यांना 1991 च्या कायद्यानुसार स्पष्टपणे प्रतिबंधित केले आहे," असे त्यात म्हटले आहे.
