- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : supreme court notice to centre central government : लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील याचिकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 2) केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुलभूत सोयी-सुविधांपासून लोक वंचित होत चालले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आवश्यक ते निर्देश दिले जावेत, अशा विनंतीची याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी दाखल केलेली आहे. (supreme court notice to centre central government on population control petition)
लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याआधीच अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात आणखी एका याचिकेची भर पडली आहे. स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांची याचिका दाखल करुन घेत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ऋषीकेश राय यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. जितेंद्रानंद सरस्वती हे अखिल भारतीय संत समितीचे सरचिटणीस आहेत. दरवर्षी लोकसंख्या वाढत आहे, पण त्या तुलनेत संसाधने कमी आहेत. अशा स्थितीत बेरोजगारी आणि गरिबी वाढत चालली आहे. मुलभूत सुविधांपासून लोक वंचित होत चालले आहेत, असे जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
देशातील लाखो लोकांच्या मौलिक अधिकारांचे रक्षण व्हावे, यासाठी दर रविवारी 'हेल्थ संडे' घोषित केला जावा, असे सांगून याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, 'हेल्थ संडे' अंतर्गत दर रविवारी लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम लोकांना सांगितले जावेत तसेच कुटुंब नियोजनाची माहिती दिली जावी. देशाच्या विधी आयोगाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा व केंद्राने त्यावर कार्यवाही करावी. सध्या देशाची लोकसंख्या 139 कोटी इतकी असून जगातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 17.8 टक्के इतके आहे. दुसरीकडे जगातील केवळ 2 टक्के पिकावू जमीन भारतात आहे तर 4 टक्के शुध्द पेयजल देशात आहे. अमेरिकेत दररोज 10 हजार मुले जन्माला येतात तर दुसरीकडे भारतात दररोज 70 हजार मुले जन्माला येतात.
