नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्याच्या वारसदाराची अनुकंपा तत्त्वाने नोकरीवर नियुक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वाने नियुक्ती हा कायमस्वरूपी अधिकार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने अहमदनगर महापालिका विरुद्ध अहमदनगर महापालिका कामगार संघटना यांच्यातील खटल्यात दिला आहे.
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथन्ना यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, अनुकंपा नियुक्तीवर कायमस्वरूपी अधिकार नाही. सेवानिवृत्त कर्मचार्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वाने नोकरी देता येणार नाही. अनुकंपा तत्त्वाने नोकरी दिल्यास इतरांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार नाही. बाहेरील उमेदवार कितीही सुशिक्षित आणि गुणवत्ताधारक असला, तरी या नियमाने त्याला नोकरीची संधीच मिळणार नाही, या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. वारसा हक्काने नोकरी देणे हा कोणत्याही योजनेचा भाग नाही. तसेच अशा प्रकारची नोकरी म्हणजे संविधानाच्या कलम 15 चे उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 2016 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने सेवानिवृत्त आणि सेवासमाप्त झालेल्या कर्मचार्याच्या वारसाला नोकरी देण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला अहमदनगर महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिथेही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापालिकेचे अपील फेटाळून लावले. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
औद्योगिक न्यायालयाने 1981 च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णय दिला होता. मात्र, 2003 मध्ये अहमदनगर नगर परिषदेचे
रूपांतर महापालिकेत करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचार्यांना महाराष्ट्र सरकारचे नियम लागू झाले. राज्य सरकारच्या नियमांनुसार सेवानिवृत्त कर्मचार्यांच्या वारसांना अनुकंपा पद्धतीने नोकरी देण्याची तरतूद नाही. औद्योगिक न्यायालयाने वर्ष 2005 मध्ये कर्मचार्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश सेवानिवृत्त कर्मचार्यांबाबत देण्यात आले नव्हते. दरम्यान, मृत कर्मचार्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी देताना कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, आर्थिक अवलंबित्व यासह विविध निकष लावणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
