नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : युद्ध विमान 'राफेल' खरेदी प्रकरणाचा (Rafale Deal) तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. फ्रान्सच्या एका 'न्यूज पोर्टल' ने भारतीय मध्यस्थाला 'डसाॅल्ट एविएशन' ने लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आलेचा दावा करणाऱ्या काही रिपोर्टच्या आधारे ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.सोमवारी सरन्यायाधीश यू.यू.लळित आणि न्यायमूर्ती एस.रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने वकिल एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला.याचिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पहिले प्रतिवादी बनवण्यात आले होते, हे विशेष.
याप्रकरणाची सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली असून फ्रान्सच्या तपास यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या तपासासंबंधीचे कागदपत्रे मागवून घेण्याचे निर्देश भारतीय तपास यंत्रणांना देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. पंरतु, यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. याचिका मागे घ्या अन्यथा ती फेटाळू, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावले. न्यायालयाने तथ्य तसेच परिस्थितीची चाचपणी केल्यानंतर न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात हे प्रकरण नसल्याने सांगत याचिका फेटाळली. तदनंतर काही वेळाने शर्मा यांच्याकडून याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने याचिका मागे घेत ती फेटाळली.
