नवी दिल्ली; सागर पाटील : जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कडाडण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे. भारतात तर पेट्रोलच्या प्रति लिटरच्या दराने कधीच शंभर रुपयांची पातळी ओलांडली आहे तर डिझेलचे दर शंभरीकडे सरकू लागले आहेत. कोरोना संकटातून जग हळूहळू सावरत असल्याने भविष्यात क्रूड तेलाचे दर वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्धार केला आहे.
वर्ष २०३० पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट होते. ते आता २०२३ पर्यंत खाली आणण्यात आले आहे तर पुढच्या वर्षी १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सर्वच पेट्रोल पंपांवर मिळू लागेल. सर्व प्रकारची वाहने १०० टक्के इथेनॉलवर चालावीत, यासाठी फ्लेक्स फ्यूएल इंजिन विकसित करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन कंपन्यांना केले आहे.
एकीकडे इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देत असतानाच दुसरीकडे १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या गाड्या आगामी काळात रस्त्यावर दिसू लागल्या तर आश्चर्य वाटू नये.
जगातील सर्वात मोठा ऊस उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये बहुतांश गाड्या शंभर टक्के इथेनॉलवर धावतात. इंधनाच्या बाबतीत हा देश खूप आधी स्वयंपूर्ण झाला होता. दुसरीकडे भारत हा जगातला दुसरा सर्वात मोठा ऊस उत्पादक देश असूनही येथे ८५ टक्के इंधनाची आयात करावी लागते.
आगामी काळात हे परिदृष्य बदलण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. खाद्यान्न श्रेणीतील ज्वारी, बाजरी, मका आदींपासून इथेनॉल तयार केले जाऊ शकते. मात्र खाद्यान्नाची वाढती गरज लक्षात घेऊन ऊस तसेच अन्य टाकाऊ वस्तुंपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास सरकारने प्राधान्य दिलेले आहे.
इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने गेल्या ३-४ अनेक योजनाही जाहीर केल्या आहेत. इंधनाचे चढे दर लक्षात घेऊन इथेनॉलचा जास्तीत जास्त वापर करणे, ही काळाची गरज बनली आहे.
त्याचमुळे १०० टक्के इथेनॉलवर धावणारी वाहने तयार करणे किंवा २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेत साध्य करणे यावर सरकारने भर दिला असल्याचे पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांनी सांगितले.
पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणारे फ्लेक्स फ्यूएल इंजिन हे असे इंटरनल कॉम्ब्युत्शन इंजिन असते, की जे एका इंधनावर तसेच मिश्रित इंधनावरही चालते. अशा इंजिनमध्ये कितीही टक्के ब्लेंडचे इंधन ऑटोमॅटिक अ‍ॅडजेस्ट करण्याची क्षमता असते.
फ्यूएल कांपोझिशन सेन्सर तसेच सुटेबल ईसीयू प्रोग्रॅमिंगमुळे हे इंजिन १०० टक्के पेट्रोल किंवा १०० टक्के इथेनॉलवर देखील धावू शकते.
केवळ ब्राझीलच नव्हे तर कॅनडा आणि अमेरिकेसारख्या देशात अशी वाहने दिसतात. उशीराने का होईना भारतासारख्या इंधनाची प्रचंड भूक असलेल्या देशात अशी वाहने आगामी काळात तयार होणार आहेत, हे सुदैव म्हणावे लागेल.
केवळ २० टक्के इथेनॉल मिश्रण हेच सरकारचे उद्दिष्ट नाही तर ई-१०० म्हणजे शंभर टक्के इथेनॉलवर धावणार्‍या इंधन पंपांची देशभरात करण्याची योजना सरकारने हाती घेतली आहे. सुरुवातीच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून अशा पंपांची उभारणी केली जाणार आहे. सध्या असे तीन पंप सुरु आहेत.
देशात सध्या इथेनॉलला मोठ्या प्रमाणावर मागणी नसल्याचे मोठे कारण म्हणजे फ्लेक्स फ्यूएल इंजिनयुक्त वाहने उपलब्ध नसणे हे आहे. दुचाकी वाहन निर्मिती क्षेत्रातील टीव्हीएसने २०१९ साली इथेनॉलवर चालणारे अपाचे मॉडेल आणले होते. हा एक अपवाद म्हणावा लागेल.
मात्र, महिंद्रासारख्या कंपन्यांनी पूर्ण इथेनॉलवर धावणार्‍या वाहनांसाठी इंजिनवर काम करणे सुरु केले आहे. पूर्ण इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करीत असताना पर्यावरण मानकांची पूर्तता करणे, हेही कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान आहे.
देशाला सध्या वर्षाला आठ लाख कोटी रुपयांच्या इंधनाची गरज भासते. पुढील पाच वर्षात हा आकडा दुपटीने वाढण्याचा अंदाज आहे. अशा स्थितीत इथेनॉलवर (ई १००) आणि विजेवर चालणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही.
इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मॅप…
पर्यावरणपूरक म्हणून समजल्या जाणार्‍या इथेनॉलचा वापर वाढावा, यावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष ठेवलेले आहे. जागतिक पर्यावरण दिनी त्यांनी इथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमॅप सादर केला होता.
त्यानुसार इथेनॉलचा वापर वाढविणार्‍या अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. देशात सध्या वर्षाला ४७० कोटी लिटर इतके इथेनॉलचे उत्पादन होते.
१० टक्के मिश्रणासाठी हे उत्पादन पुरेसे आहे. २० टक्के मिश्रणासाठी १ हजार कोटी लिटर इतक्या इथेनॉलची गरज देशाला भासणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी व्यापक प्रयत्न करावे लागणार आहे.
दुसरीकडे पुण्यासारख्या ठिकाणी शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने विकसित करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न सुरु आहेत.
केंद्रीय खाद्यान्न मंत्रालयाकडे १६८० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठी ४१८ प्रस्ताव आलेले आहेत. इथेनॉल आधारित वाहन उद्योगाला चालना देण्याच्या प्रयत्नामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार आहे, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
सहकारी क्षेत्रातील कारखाने मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीकडे वळू लागले आहेत. वाहन कंपन्यांसाठी फ्लेक्स फ्यूएल इंजिन्स सक्तीचे करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अंगीकारल्यानंतर खर्‍या अर्थाने इथेनॉल उद्योगाचे पुढचे गिअर पडणार आहे.
