बिल्किस बानो प्रकरण : ११ दोषींना माफी देण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाची गुजरात सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : बिल्किस बानो (Bilkis Bano) सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेप झालेल्या ११ दोषींना माफी देऊन गुजरात सरकारने त्यांची सुटका केली होती. या प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला (Gujarat government) नोटीस बजावली आहे.
गोध्रा हिंसाचाराच्या (2002 Godhra riots) घटनेनंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. या दंगली दरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी ११ दोषींची गुजरात सरकारने नुकतीच सुटका केली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि संबंधित ११ दोषींना पक्षकार करावे असेही निर्देशही दिले आहेत.
“नोटीस जारी करा. तुमचे उत्तर दाखल करा. या खटल्यातील ११ निर्दोष सोडलेल्यांना पक्षकार करण्यात यावे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राध्येशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना अशी ११ दोषींची नावे असून त्यांची सुटका करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, नियमांनुसार दोषी माफीसाठी पात्र आहेत की नाही आणि भावनांचा विचार करुन त्यांनी माफी दिली आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. “या प्रकरणात भावनेच्या भरात दोषींना माफी दिली आहे का हे पाहावे लागेल. तुम्ही म्हणत आहात की माफी दिली जाऊ शकत नाही,” असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. “आम्हाला फक्त भावनांचा विचार करुन हा निर्णय घेतला का ते पाहायचे आहे,” असे याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी त्याला उत्तर दिले.
“कृपया याचिका पहा. दंगलीत मोठ्या प्रमाणात लोकांना जीव गमवावा लागला. दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा गावातही जाळपोळ, लूटमार आणि हिंसाचार झाला. बानो, शमीन इतर जीव वाचवण्यासाठी पळत सुटले होते. जेव्हा २५ लोकांच्या जमावाने फिर्यादीला आणि इतरांना पळून जाताना पाहिले. तेव्हा ते म्हणाले त्यांना मारा. ३ वर्षाच्या मुलाचे डोके जमिनीवर आपटण्यात आले. गर्भवतीवर बलात्कार करण्यात आला,” असेही त्यांनी पुढे न्यायालयासमोर सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही याचिका सीपीआय (एम) नेत्या सुभासिनी अली, पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्या रेवती लॉल आणि तत्त्वज्ञानाच्या माजी प्राध्यापक आणि कार्यकर्ते रूप रेखा वर्मा यांनी दाखल केली होती. गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार यांनी सांगितले होते की, दोषींनी तुरुंगात १४ वर्षे शिक्षा भोगली. यामुळे त्यांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरूप, त्यांची तुरुंगातील वागणूक विचारत घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली.
२००२ च्या दंगलीत बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. गुजरातमधील दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात जमावाच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या १२ लोकांमध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचा समावेश होता. बानो यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. बानो यांनी आरोपींनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याची तक्रार केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये हा खटला गुजरातमधील गोध्रा येथून वर्ग करुन महाराष्ट्रात चालवण्याचे निर्देश दिले होते. जानेवारी २००८ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने १३ आरोपींना दोषी ठरवले. त्यापैकी ११ जणांना सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मे २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बानो यांना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने त्यांना सरकारी नोकरी आणि राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही दिले होते.
Bilkis Bano: Supreme Court issues notice to Gujarat government on plea against remission to 11 life convicts
report by @DebayonRoy
Read story: https://t.co/LAB9OTLXZa pic.twitter.com/SrgN7VSAkU
— Bar & Bench (@barandbench) August 25, 2022