बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३(२) घटनाबाह्य, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील कलम ३(२) (Section 3(2) of the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988) घटनाबाह्य ठरवले आहे. १९ मे १९८८ रोजी बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा देशभरात लागू झाला होता. त्यात २०१६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा १९८८ चे कलम ३(२) हे अनिर्बंध असल्याच्या कारणावरून ते घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. कलम ३(२) नुसार बेनामी व्यवहार प्रकरणी तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड अशी दोन्हींची तरतूद होती. “आम्ही १९८८ चे कलम ३(२) घटनाबाह्य मानतो”, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. २०१६मधील सुधारित कायद्याचे कलम ३(२) संविधानाच्या अनुच्छेद २० (१) चे उल्लंघन करत असल्याने ते घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- पतीच्‍या चारित्र्यावर संशय घेणे, त्‍याचे सहकारी महिलांसोबत संबंध जोडणे ही क्रुरताच : उच्च न्‍यायालय
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा २०१६ पूर्वलक्षीपणे लागू करता येणार नाही. तसेच २०१६ ची दुरुस्ती केवळ प्रक्रियात्मक म्हणून ठेवता येणार नाही. नवीन सुधारित बेनामी प्रतिबंध कायद्यास १० ऑगस्ट २०१६ मध्ये राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर तो देशभरात लागू करण्यात आला होता. जुन्या कायद्यात फक्त ९ कलमांचा समावेश होता. सुधारित कायद्यात ३० संज्ञांच्या व्याख्या स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यात एकूण ७२ कलमे आहेत.
सरन्यायाधीश (CJI) एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने २०१६ दुरुस्ती कायद्याच्या कलम ५ नुसार जप्तीची तरतूद दंडनीय असल्याने ती केवळ संभाव्यपणे लागू केली जाऊ शकते. पण ती पूर्वलक्षीपणे लागू करता येणार नाही. २०२६ च्या सुधारित कायद्यापूर्वी १९८८ च्या मूळ कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत असलेली जप्तीची तरतूद स्पष्टपणे मनमानी स्वरुपाची असल्याने ती घटनाबाह्य आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, न्यायालयाने असे मान्य केले की संबंधित यंत्रणा २०१६ चा सुधारित कायदा लागू होण्यापूर्वी केलेल्या व्यवहारांसाठी फौजदारी खटला किंवा जप्तीची कारवाई करू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१६ पूर्वीच्या व्यवहारांच्या संदर्भात सुरू असलेले सर्व खटले अथवा जप्तीची कारवाई रद्दबातल ठरवली. डिसेंबर २०१९ मध्ये कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, १९८८ च्या २०१६ मध्ये केलेली दुरुस्ती संभाव्य स्वरूपाची असल्याचे म्हटले होते.
Supreme Court says that 2016 amendment to the Benami act does not have a retrospective effect, says Section 3(2) of the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 is unconstitutional, and Section 3(2) of the 2016 Amended act is unconstitutional. pic.twitter.com/rooTAL0ldO
— ANI (@ANI) August 23, 2022