पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Dolo tablets डोलो टॅब्लेटच्या निर्मात्यांनी डॉक्टरांनी 'ताप कमी करणारे 650 मिलीग्राम दाहक-विरोधी औषध' लिहून देण्यासाठी सुमारे 1,000 कोटी रुपये किमतीचे औषध डॉक्टरांना मोफत दिले. सीबीडीटीच्या आरोपाशी संबंधित एका स्वयंसेवी संस्थेने उपस्थित केलेल्या प्रकरणाचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी "गंभीर समस्या" म्हणून वर्णन केले.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला याचिकाकर्त्या 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज असोसिएशन ऑफ इंडिया' तर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील संजय पारिख आणि अधिवक्ता अपर्णा भट यांनी सांगितले की, 500 मिलीग्रामपर्यंतच्या कोणत्याही टॅब्लेटची बाजारातील किंमत सरकारची किंमत नियंत्रण यंत्रणा या अंतर्गत नियंत्रित केली जाते. परंतु 500 मिलीग्रामपेक्षा जास्त असलेल्या औषधाची किंमत संबंधित फार्मा कंपनी ठरवू शकते.
पारीख यांनी आरोप केला की जास्त नफा मिळवण्यासाठी, डोलो टॅब्लेट Dolo tablets बनवणाऱ्या कंपनीने 650 मिलीग्राम औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना मोफत वाटप केले. वकिलाने असेही म्हटले आहे की केंद्राने उत्तर दाखल केल्यानंतर अशी आणखी तथ्ये न्यायालयाच्या ज्ञानात आणू इच्छितो.
"तुम्ही जे म्हणत आहात ती एक गंभीर समस्या आहे आणि आम्ही त्यावर लक्ष घालू, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
त्यानंतर खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर दहा दिवसांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि त्यानंतर एक आठवड्याचा अवधी याचिकाकर्त्याला उत्तर दाखल करण्यासाठी दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 13 जुलै रोजी डोलो-650 टॅब्लेटच्या Dolo tablets निर्मात्यांवर "अनैतिक व्यवहार" केल्याचा आणि डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना सुमारे 1,000 कोटी रुपयांच्या मोफत वस्तूंचे वाटप केल्याचा आरोप केला होता. आयकर विभागाने नऊ राज्यांमध्ये 6 जुलै रोजी बेंगळुरूस्थित मायक्रो लॅब्स लिमिटेडच्या 36 परिसरांवर छापे टाकल्यानंतर हे दावे करण्यात आले आहेत.
एका वकिलाने कोर्टाकडे फार्मा कंपन्यांच्या वतीने हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मागितली, ज्याला कोर्टाने या मुद्द्यावर त्यांचेही ऐकायचे आहे, असे सांगून परवानगी दिली.
11 मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने फार्मा कंपन्यांच्या कथित अनैतिक पद्धतींना आळा घालण्यासाठी आणि एक प्रभावी देखरेख यंत्रणा, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व तसेच उल्लंघनांचे परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेसची एकसमान संहिता तयार करण्यासाठी केंद्राला निर्देश मागणाऱ्या याचिकेची तपासणी करण्याचे मान्य केले. या मुद्द्यावर सरकारचे काय म्हणणे आहे हे जाणून घ्यायचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. Dolo tablets
पारीख म्हणाले होते की, हा जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लाच घेणारे डॉक्टर असल्याने ते शिक्षेसाठी जबाबदार नसल्याचा दावा फार्मास्युटिकल कंपन्या करत असल्याचे त्यांनी सादर केले.
पारीख म्हणाले की सरकारने या पैलूकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि संहिता निसर्गात वैधानिक बनवावी कारण "रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्स आणि त्या संयोजनांच्या इतर औषधांचे काय झाले हे आपल्या सर्वांना माहित आहे".
सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा याचिकाकर्त्याला विचारले होते की सरकारकडे प्रतिनिधित्व का केले जाऊ शकत नाही ज्याला पारीख म्हणाले की ते आधीच केले आहे.
ते म्हणाले होते की ते 2009 पासून सरकारकडे या समस्येचा पाठपुरावा करत आहेत आणि जोपर्यंत सरकार नियमन करण्यासाठी कोड तयार करत नाही तोपर्यंत हे न्यायालय काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकते.
