पुढारी ऑनलाईन : वस्तू आणि सेवा कर विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार (GST on Rent) आता निवासी मालमत्ता (residential property) भाड्याने (tenants) घेणाऱ्यांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. पण हा नियम ज्या व्यक्तींनी निवासी मालमत्ता व्यवसायासाठी भाडेतत्त्वावर घेतली आहे, त्यांनाच लागू होणार आहे. १८ जुलैपासून हा नवीन GST नियम लागू आहे. यापूर्वी असलेल्या नियमानुसार, कार्यालये किंवा किरकोळ जागा व्यवसायासाठी भाड्याने घेतल्यानंतरच जीएसटी आकारला जात असे. सामान्य भाडेकरूने जरी निवासी मालमत्ता कॉर्पोरेट हाऊस म्हणून भाडेतत्वावर घेतले तरी त्याला जीएसटी आकारला जात नव्हता.
जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर हा नियम लागू करण्यात आला आहे. या बदलाचा परिणाम अशा कंपन्या किंवा व्यवसायांवर होणार आहे, ज्या मालकांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवर घेतली आहे. नवीन नियमानुसार, जीएसटी नोंदणीकृत भाडेकरूला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत आता कर भरावा लागणार आहे. १८ टक्के जीएसटी तेव्हाच लागू होईल जेव्हा भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि तो जीएसटी रिटर्न भरत असेल.
निवासी मालमत्ता भाडेतत्वावर घेऊन त्या ठिकाणाहून आपला बिझनेस चालविणाऱ्या भाडेकरूंना १८ टक्के टॅक्स द्यावा लागणार आहे. जीएसटीच्या नियमावलीनुसार जीएसटी रजिस्टर भाडेकरूंमध्ये सर्वसामान्य आणि कार्पोरेट संस्थांचा देखील समावेश आहे. बिझनेस टर्नओवर ठराविक मर्यादेपलीकडे गेल्यास व्यवसाय मालकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक असणार आहे. याची मर्यादा काय असेल हे व्यवसायावर अवलंबून असणार आहे. सेवा देणाऱ्या व्यवसाय मालकांसाठी २० लाख टर्नओवरची मर्यादा आहे. साहित्य विकणाऱ्या किंवा त्याचे दळणवळण करणाऱ्या व्यवसाय मालकांसाठी ४० लाख टर्नओवरची मर्यादा आहे. जर हा व्यवसाय मालक भाडेकरू ईशान्येकडील राज्यांमधील किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यात राहत असेल, तर त्याच्यासाठी 10 लाख रुपयांची प्रतिवर्ष मर्यादा असणार आहे.
