नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : हवाला प्रतिबंधक कायदा अर्थात 'पीएमएलए' अंतर्गत आरोपींना अटक करणे, त्यांच्या ठिकाणांवर धाडी टाकणे, समन्स पाठविणे, तसेच त्यांचे स्टेटमेंट घेण्याचा सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २७) दिला. ईडीविरोधातील याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थांचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवले आहेत.
प्रिव्हेंन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्टलाच हवाला प्रतिबंधक कायदा म्हणून ओळखले जाते. या कायद्यातील अनेक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. दरम्यान, न्यायालयाने वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा मुद्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी पाठविला आहे.
पीएमएलए अंतर्गत अटक करणे, जामीन देणे, संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार भारतीय दंड संहितेच्या बाहेरचा विषय आहे. अशा स्थितीत हे अधिकार संवैधानिक नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकत्र्याकडून करण्यात आला होता. वादी-प्रतिवादींचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संशयितांना अटक करणे, त्यांच्या ठिकाणांवर धाडी टाकणे, आरोपींना समन्स पाठविणे, तसेच त्यांचे स्टेटमेंट आदी अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ तसेच महसूल गुप्तचर संचलनालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर देण्यात आलेला जबाबदेखील वैध मानला जाईल. तर आरोपींना तक्रारीची प्रत देणे तपास संस्थेसाठी बंधनकारक राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या गुन्ह्याअंतर्गत अटक केली जात आहे, याची माहिती आरोपीला देणे पुरेसे आहे, असे सांगतानाच न्यायालयाने जामिनासाठीच्या अटी कायम ठेवल्या आहेत. विशेष म्हणजे याचिकेत जामिनासाठीच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने अलिकडेच संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत दाखल झालेल्या 5 हजार 422 प्रकरणांमध्ये केवळ 23 लोकांवरील आरोप सिध्द झाल्याची माहिती दिली होती. 31 मार्च 2022 रोजीच्या आकडेवारीनुसार या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत 1 लाख 4 हजार 702 कोटी रूपयांच्या संपत्तीवर टाच आणली असून 992 प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी १ मे १९५६ रोजी सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी ) स्थापना करण्यात आली होती.भाजप नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या काळात २००२मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग (पीएमएलए ) कायद्याला मंजुरी मिळाली.१ जुलै २००५ पासून याची अंमलबजावणी सुरु झाली. हा कायदा फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. यामध्ये संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण अणि संपत्तीच्या विक्रीवर बंदी घालणे असे कारवाईची तरतुद आहे. मनी लाँडरिंग ( काळा पैसा कायदेशीर (पांढरा) करणे ) प्रकरणी 'पीएलएल' कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे 'ईडींला अधिकार आहेत. तसेच 'ईडी' संशयास्पद आर्थिक व्यवहार असणारी संपत्ती जप्त करु शकते. तसेच संबंधिताला अटकही करु शकते. या कायदान्वेय संशयित दोषी ठरल्यास त्याला तीन ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावली जावू शकते.
