महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी : मोठे खंडपीठ अथवा घटनापीठ स्थापन करण्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांचे संकेत | पुढारी

महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी : मोठे खंडपीठ अथवा घटनापीठ स्थापन करण्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांचे संकेत

नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा :  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयातला खटला आणखी लांबला असून ठाकरे आणि शिंदे गटाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. खटल्याच्या सुनावणीसाठी मोठे खंडपीठ अथवा घटनापीठ स्थापन करण्याचे संकेतही रमणा यांनी मंगळवारी दिले.

ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात एकमेकांविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली तर ठाकरे गटाच्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी त्याला आक्षेप घेतला. या प्रकरणात अनेक मुद्दे महत्वाचे असून त्यावर मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असे सरन्यायाधीश रमणा यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही गटांना 27 जुलैपर्यंत आवश्यक ती प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले.

ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ॲड. कपिल सिब्बल यांनी सुनावणी जास्त न लांबवता ती पुढील मंगळवारी घेण्याची विनंती केली. गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी जो ई-मेल करण्यात आला, तो अधिकृत नव्हता. त्यामुळे सोळा आमदारांना तात्काळ निलंबित केले जावे, अशी विनंती करतानाच विधिमंडळाचे रेकॉर्ड तपासण्यासाठी विधान भवनातील सर्व संबंधित कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात मागविली जावीत, असे सिब्बल म्हणाले. पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली.

…तर देशातील सर्व लोकनियुक्त सरकारने अशा प्रकारे पाडली जातील :  सिब्‍बल

शिंदे सरकारची स्थापना अवैधपणे झाली असल्याचे सांगून सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गटाचा युक्तीवाद ग्राह्य मानून निकाल देण्यात आला तर देशातील सर्व लोकनियुक्त सरकारने अशा प्रकारे पाडली जातील व त्यामुळे लोकशाहीला यामुळे मोठा धोका निर्माण होईल. सदर प्रकरणात घटनेच्या दहाव्या अधिसुचीची पायमल्ली झाली आहे. इतर पक्षात विलिनीकरण हाच फुटीर गटासमोरचा पर्याय आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन सुरु आहे. अचानक पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्यांना सूट मिळू शकत नाही. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणे ही सुध्दा कायद्याची थट्टा आहे. सोळा आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर निर्णय झालेला नसताना त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात कसा काय भाग घेतला? हादेखील प्रश्न आहे. शिवाय प्रकरण न्यायालयात असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना शपथ कशी दिली? राज्यात नवे सरकार कसे स्थापन झाले? या बाबींचा विचार न्यायालयाने निकाल देताना केला पाहिजे.

विलिनीकरण नाही तर मग बहुमत चाचणी का घेण्यात आली : सिंघवी

ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी संविधानानुसार आमच्या अशिलांना न्याय हवा असल्याचे सांगितले. विलिनीकरण नाही तर मग बहुमत चाचणी का घेण्यात आली, असे सांगत नवनियुक्त अध्यक्षांनी आमदार अपात्र करण्याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महेश जेठमलानी यांनीही ठाकरे गटाकडून तर राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

आक्षेपाला उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला जावा : हरीश साळवे

शिंदे गटाकडून हरीश साळवे व नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. कागदपत्रे सादर करण्यासाठी व ठाकरे गटाच्या आक्षेपाला उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला जावा, अशी विनंती साळवे यांनी खंडपीठाकडे केली. पक्षात आवाज उठविला तर त्यात चुकीचे काय आहे, असा सवाल उपस्थित करीत ते म्हणाले की, पक्षात फूट पडलेली नाही, त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा याठिकाणी लागू होत नाही. मुख्यमंत्री हे शिवसेनेचे आहेत, तसेच ते शिवसेनेचेही गटनेते आहेत. एखाद्या पक्षाला वेगळा नेता हवा असेल तर त्यात गैर काय आहे. त्याच पक्षात राहून बंड केले तर त्यात चुकीचे काय आहे? बंडखोरी तेव्हाच मानली जाते, जेव्हा आमदार पक्ष सोडून इतर पक्षात जातात. या प्रकरणात असे काहीही झालेले नाही. राजकीय पक्षाच्या कारभारात न्यायालय ढवळाढवळ करु शकत नाही. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिला आणि अन्य कोणा गटाने सरकार स्थापन करण्यासाठी दावा केला तर त्याला पक्षांतर असे संबोधले जाउ शकत नाही.

लक्ष्मणरेषा पाळत जर एखाद्या नेत्याने पक्षात राहून आवाज उठविला तर त्याला थांबविले कसे जाणार, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला. पुढील सुनावणी 29 जुलै किंवा 1 आॅगस्ट रोजी घेतली जावी, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल आहेत, त्यात सोळा आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला एकनाथ शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण व बहुमत सिध्द करण्याची राज्यपालांनी दिलेली संधी, याला शिवसेनेने दिलेले आव्हान, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल असलेली याचिका, शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा देण्यात आलेले आव्हान, शिंदे यांच्या गटनेते तसेच भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावरील निवडीला सेनेने दिलेले आव्हान यांचा समावेश आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये….

* अल्पमतात असलेला नेता गटनेत्याला काढू शकतो का, अशी विचारणा करतानाच वेळ वाढवून देण्यास अडचण नसल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली.
* मी लगेच खंडपीठ स्थापन करीत नाही, मात्र काही मुद्यांवरुन मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करणे गरजेचे असल्याचे मलाही वाटते. तथापि प्राथमिक विषयावर आधी सुनावणी होणे गरजेचे असल्याची रमणा यांची टिप्पणी.
* सिंघवी यांच्या युक्तीवादाने आपण प्रभावित झालो असल्याची टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली.
* सरन्यायाधीश रमणा यांनी तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, अशी विचारणा हरीश साळवे यांना केली असता उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याने त्यांना तात्काळ रोखणे गरजेचे होते, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले.
* दहाव्या अनुसुचीनुसार फुटीर गटाने अन्य पक्षात विलिन होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात तसे झालेले नाही. त्यामुळे अंतरिम आदेश देत बंडखोरांना अपात्र ठरविले जावे, अशी अभिषेक मनू सिंघवी यांची खंडपीठाकडे विनंती

Back to top button