Madhya Pradesh Ghost Employees Salary Scam Fraud
भोपाल : मध्य प्रदेशात तब्बल 50000 शासकीय कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनच मिळालेलं नाही. या कर्मचाऱ्यांची नावे अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आहेत, त्यांचे कर्मचारी कोड आहेत, मात्र त्यांच्या खात्यावर वेतन जमा झालेले नाही.
ही बाब उघड झाल्यानंतर मोठा वेतन घोटाळा समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एनडीटीव्हीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
मध्य प्रदेशाच्या कोषागार व लेखा विभागाचे आयुक्त भास्कर लक्ष्कार यांनी दिनांक 23 मे 2025 रोजी राज्यातील सर्व Drawing and Disbursing Officers (DDOs) यांना पत्र पाठवले. या पत्रात IFMIS प्रणाली अंतर्गत ज्यांचे वेतन डिसेंबर 2024 पासून थांबले आहे अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तपासण्याचे आदेश देण्यात आले.
एकूण 50000 कर्मचारी असून यापैकी 40000 नियमित व 10000 अनियमित (कंत्राटी/अस्थायी) कर्मचारी आहेत.
सहा महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे अंदाजे 230 कोटी रुपयांचे वेतन थांबवले गेले आहे.
IFMIS प्रणालीमध्ये या कर्मचाऱ्यांचे कोड अस्तित्वात असले तरी, त्यांची ओळख पडताळणी अपूर्ण आहे आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचा 'एक्झिट प्रोसेस' (सेवा समाप्ती) झालेला नाही.
वेतन थांबले, पण काम सुरू? की हे कर्मचारी अस्तित्वातच नाहीत?
या कर्मचाऱ्यांनी खरोखर काम थांबवले आहे का? ते निलंबित आहेत का?
की त्यांचा अस्तित्वच बनावट आहे – म्हणजेच हे ‘घोस्ट एम्प्लॉईज’ आहेत?
कोषागार विभागाने सुरू केलेल्या राज्यव्यापी तपासात सर्व DDOs ना आदेश दिला आहे की त्यांनी आपल्या कार्यालयात कोणताही अनधिकृत कर्मचारी कार्यरत नसल्याची खात्री द्यावी.
एनडीटीव्हीने जेव्हा मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवडा यांना यासंबंधी विचारणा केली, तेव्हा ते अस्वस्थ झाले. त्यांच्या प्रतिक्रिया अस्पष्ट होत्या – "सर्व प्रक्रिया नियमांनुसारच केली जाते... जे काही होईल, ते नियमांनुसारच होईल." त्यानंतर त्यांनी अधिक प्रश्नांना उत्तर दिले नाहीत.
या 50000 कर्मचाऱ्यांपैकी जर एकाही कर्मचाऱ्याचा तपशील खोटा निघाला, तर प्रशासनातील गंभीर त्रुटी उघडकीस येतील.
जर हे ‘घोस्ट’ कर्मचारी आहेत, तर तयार वेतनावरून पैसे कोण घेत होते?
जर खाती निष्क्रिय आहेत, पण त्यांचं 'एक्झिट' प्रक्रियेनुसार बंदही नाही, तर संभाव्य बनावट वेतन मागे जाऊन काढता येणार का?
9 % कर्मचारी नसताना सरकारी कार्यालयांचे कामकाज कसे चालू आहे?
राज्याच्या अर्थ व कोषागार विभागाने केलेल्या नियमित डेटा विश्लेषणात ही विसंगती लक्षात आली, आणि वेळीच लक्ष देऊन त्यांनी एक संभाव्य मोठा घोटाळा टाळलेला असू शकतो.
मात्र, हा विषय इतक्यावर थांबणार नाही. तपासणी पूर्ण होईपर्यंत यातील सत्य आणि संभाव्य भ्रष्टाचार किती खोलवर आहे, हे समजणे कठीण आहे.
