नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : प्लास्टिक कचऱ्यापासून सुटका व्हावी यासाठी यूज अँड थो प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. १ जुलै, २०२२ पासून ही अधिसूचना लागू करण्यात येणार आहे.
कप, प्लेट तसेच स्ट्रॉ सारख्या एकदा वापरात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, विक्री तसेच वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.
यासोबतच पॉलीथिन बॅगची जाडी ५० मायक्रॉन वरून १२० मायक्रॉनपर्यंत वाढवली आहे.
पॉलिस्टाइनिन तसेच विस्तारित पॉलिस्टाइनिनसह एकदा वापरात येणारे प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण,
विक्री तसेच उपयोगावर १ जुलै, २०२२ पासून बंदी घालण्यात येईल.
कंपोस्टेबल प्लास्टिकने बनवण्यात आलेल्या प्लास्टिक बॅगवर जाडी संबंधीचे दिशानिर्देश लागू राहणार नसल्याचे देखील मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्लास्टिक बॅगचे निर्माते अथवा ब्रॅन्ड मालकांना यांची विक्री अथवा ते उपयोगात आणण्यापूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सीपीसीबी एक प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
देशातील एकूण प्लास्टिक कचऱ्याचा ४० टक्के भाग दरदिवशी एकत्रित केला जात नाही.
प्लास्टिकवर बंदी घालणे हे कचरामुक्तीच्या अनुषंगाने सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.सरकारने पॉलीथिन बॅगमधील बदलांना दोन टप्प्यांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्लास्टिकवर बंदी चा सप्टेंबर पासून पहिला टप्पा सुरू होईल. याअंतर्गत सर्व ७५ मायक्रोनहून कमी बॅगवर बंदी लावण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर, २०२२ पासून सुरू होणार असून यात १२० मायक्रोन हून कमी जाडी असलेल्या बॅगवर बंदी लावण्यात येईल.
सध्या देशात ५० मायक्रॉन हून कमी जाडी असलेल्या पॉलथिनवर बंदी आहे.
