नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
घटनात्मक न्यायालयांचा आदेश वैधानिक लवादांवर बंधनकारक राहील, असा निर्वाळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिला. विशाखापट्टणम येथील ऋषीकोंडा हिल्स क्षेत्रात बांधकामे करण्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रतिबंध घातले होते. ते प्रतिबंध उठविण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयात प्रकरण गेलेले असताना राष्ट्रीय हरित लवादाने त्यात लक्ष घालणे उचित वाटत नाही. हरित लवाद हा न्यायालयांना दुय्यम आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी केली.
या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल व हरित लवादाने दिलेला निकाल वेगवेगळा असल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.एखादवेळी वरील परिस्थिती उद्बभवली तर घटनात्मक न्यायालयांचा निकाल वैधानिक लवादांसाठी बंधनकारक राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
देशाच्या आर्थिक विकासासाठी बांधकामे जशी आवश्यक आहेत, तसे पर्यावरण रक्षणदेखील तितकेच महत्वाचे आहे. अशा स्थितीत ऋषीकोंडा हिल्सच्या सपाट भागात बांधकामे करण्यास परवानगी दिली जात असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आंध्र प्रदेश सरकारकडून बाजू मांडली.
हेही वाचा :
